हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्ने सोचमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी दक्ष जनशक्ति नपाएर अन्योलमा

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन नहुने भएकाले मल आयात गरेर सरकारले कृषकलाई वर्षेनी अर्बौंको मल वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले किसानलाई युरिया, डिएपी, पोटास मल सहुलियतमा दिँदै आएको छ । 

सरकारले गत वर्ष मलको लागि छुट्याएको बजेटको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई मल भित्राउने जिम्मा दिए पनि समयमा मल आउन नसकेकाले धान रोप्ने बेलामा अभाव सिर्जना भएको थियो । 

उनले ठेक्का पारेर पनि समयमै मल आयात नगर्ने सिल्क मार्केट र सिल्क जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको बताए । आव २०७७–७८ मा सिल्क मार्केटको पाँच हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याउने ठेक्का पारेको थियो भने सिल्क जेभीले २०७८–७९ मा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु पर्ने थियो । 

त्यस्तै, जेबी विद् सप्लायर्सले पनि २५ हजार मेट्रिक टन युरिया आयातको ठेक्का पारेर पनि मल ल्याएन भने विदेशी सप्लायर देश ट्रेडिङ र जीएल ट्रेडर्स पनि कारवाहीमा परेका छन् । यिनीहरुले २०७८–७९ वर्षमा २५–२५ हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याइसक्नुपर्ने थियो । 

हाल यी सबै सप्लायरको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राखिएको छ । कार्कीले यसरी समयमै मल नल्याएर कृषिलाई घाटा बनाउने सप्लायरहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारवाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, कानुन संशोधन गरेको खण्डमा मलको खासै अभाव नहुने बताए । 

उनले कृषि सामग्रीले १५ अर्ब रुपियाँको दुई लाख २८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने जिम्मा पाएकोमा हालसम्म एक लाख १० हजार मेट्रिक टन मल ल्याएर वितरण गरिसकेको बताए । ६८ हजार मेट्रिक टन युरिया, ४२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी र सात हजार पाँच सय मेट्रिक टन पोटास गरी एक लाख १८ हजार मेट्रिक टन मलमा केही आयोसक्यो भने केही आयातको लागि लोड भइसकेकाले आजभोलि आइपुग्ने कार्कीले बताए ।

उनले विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरुमा करिब ९ हजार मेट्रिक टन युरिया स्टक रहेको बताए । कार्कीका अनुसार सो युरिया अझै पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले लान बाँकी भएकाले स्टकमा रहेको हो । उनले २५ सय मेट्रिक टन डिएपी मल भने पूरानो स्टकमा रहेकोलाई बाडिएको बताए । 

कार्कीले गहुँको सिजनलाई मध्यनजर गरी हालै २० हजार मेट्रिक टन डिएपी आइसकेको छ भने २० हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याउनको लागि कलकतास्थित जहाजमा लोड भइसकेको छ । यो सँगै आईपीएल (इण्डियन पोटास लिमिटेड)बाट खरीद गरी ल्याइएको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया अबको १० दिनभित्र भित्रिने उनले बताए ।

पछिल्लो समय कृषि सामग्री कम्पनीको अनुरोधमा सरकारले हिउँदे वालीको लागि १६ अर्ब २३ करोड रुपियाँको थप बजेटको विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए । कार्कीले भने, ‘पहिला १५ अर्ब रुपियाँ थियो, यो बजेटको मल प्रायः आइसक्यो र केही आउँदै पनि छ ।’ 

उनले सो मल नेपालभरिका कृषकलाई नपुग्ने भएकाले थप बजेटको माग गरिएको सुनाए । कार्कीले नेपाललाई वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल भए पर्याप्त हुने बताए । सरकारले दिने अनुदान वस्तुहरुमध्ये किसानले तुरुन्तै पाउने र अनुदानको महशुस गर्ने भनेको मल भएको उनले सुनाए । 

किसानलाई मलमा धेरै नै अनुदान दिएको सुनाउँदै कार्कीले भने, ‘किसानलाई दिइने मूल्य एकदमै सस्तो छ । हाम्रो खरीद मूल्य अत्यधिक महङ्गो छ र बिक्री मूल्य जहिले पनि एउटै भइदियो । खरीद मूल्य प्रतिकेजी डिएपी १६५ रुपियाँ पर्छ तर हामीले प्रतिकेजी ४४ रुपियाँमा दिइराखेका छौं । युरियाको खरीद मूल्य औसतमा किलोको ११४ रुपियाँ पर्न आउँछ । हामीले बेच्ने भनेको प्रतिकेजी १५ रुपियाँ मात्र हो । पोसाटसमा हाम्रो खरीद मूल्य ९८ रुपियाँ पर्छ भने प्रतिकेजी ३२ रुपियाँमा बिक्री गर्छौं । यो मूल्यको अन्तरलाई किसानले थाहा पाएका छैनन् । यसरी सरकारले आजसम्म बिक्री मूल्य बढाइदिएको छैन्। अनुदान ५० प्रतिशत हुनुपर्ने हो । ५० प्रतिशत अनुदान राखिदिने हो भने किसान पैसा तिर्न तयार हुन्छन् तर त्यसको साटो मलको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ 

कार्कीका अनुसार सरकारले बिक्री मूल्य थोरै मात्र बढाइदिने हो भने मलको परिमाणको मात्रा पनि बढ्ने र मलको हाहाकार पनि हुने थिएन । केही वर्ष अगाडि नौ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरी ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन कृषि सामग्रीले मल ल्याएको स्मरण गर्दै कार्कीले त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य सस्तो भएको र अहिले धेरै महङ्गो भएको सुनाए । 

उनका अनुसार पछिल्लो समयदेखि मल कति चाहिने हो ? खेतीयोग्य जमिन कति छ ? स्थानीय तहलाई जानकारी हुने भएकाले मल वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले गर्ने गर्छ । र, कृषि सामग्रीले यही भदौ १ गतेदेखि ई–बिलिङ सिस्टम लागू गरेकाले किसानले सुपथ मूल्यमै मल पाउने सुनिश्चिनता भएको उनले बताए । 

कार्कीले स्थानीय तहका सहकारी (मल बिक्रेता)ले ई–बिलिङमार्फतै मल बेच्ने गर्छन जसले गर्दा मलको मूल्यमा मोलतोल हुँदैन । उनले हाल मल पाएनौं भन्ने गुनासो मात्र आउने गरेको तर बढी मूल्य तिर्नु पर्यो भनेर किसानले आजसम्म गुनासो नगरेको बताए । हाल मलको वितरण प्रणाली पारदर्शी रहेको कार्कीको दावी छ । 

त्यसैगरी, उनले नेपाल अधिराज्यभरि धान, गहुँ, मकै, मसुरो, तोरीको बीउको मागको क्षमतालाई १० देखि १४ प्रतिशत कृषि सामग्रीले ​पूरा गरेको बताए । कार्कीले कृषि सामग्री हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्ने सोचमा रहेको बताए । त्यसको लागि पूर्वाधार तयार गरे पनि प्राविधिक जनशक्ति नभएको कारणले खुम्चिनु परेको कार्कीको भनाई छ । 

उनले कृषि सामग्रीले अधिराज्यभरि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हाइब्रिड बीउ उत्पादनको लक्ष्य लिएर काम अगाडि बढाइरहेको बताए । विशेष खाद्यान्नको बढ्दो आयातलाई घटाउनको लागि कृषि सामग्रीले बिउलाई विशेष ध्यान दिई पहल कदमी गरिराखेको बताए ।