यातायातमन्त्री नै भन्छन्– पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन पनि सकिन्न, चलाउन पनि सकिन्न

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको उदारहण दिँदै राईले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनबाट पनि घाटा हुने औंल्याए । 

मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपियाँ लाग्ने दावी गरे । उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । 

मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए । उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्र्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउँदै सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताए । 

उनले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारीक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताए । राईले भने, ‘अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ । २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो । अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपियाँ लागत चाहिन्छ । जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा २४ खर्ब रुपियाँ हुन्छ । मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ । देशको बजेट नै खर्ब माथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन् ।’ 

उनले थपे, ‘कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ । पूर्वाधार बनाईदिन्छौं भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ । नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न । म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै छैन । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन । बोटरहरु चाहीँ आन्नद लिन सक्छौं । पानी जहाज कार्यालय भएपनि संरचना थोरै छ । त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ ।’

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताए । उनले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए । 

राईले ठेकेदारहरु सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए । उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए । 

मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।