एउटै व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थाको सदस्य हुने कुरा रोक्नुपर्छ

काठमाडौं जस्तो ठाउँमा सहकारी सञ्चालन गर्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । त्यसमाथि सरकारी निकायमा बस्नेहरुको सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण अझै त्यति सकारात्मक छैन् । एकातर्फ सहकारीका नाममा खुलेका केही संस्थाहरुको गलत सञ्चालनले हजारौंको निक्षेप जोखिममा परेपछि मानिसहरुलाई सहकारीमा कारोबार गर्न एक पटक सोच्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीबाट ऋण लिएपछि तिर्नैपदैन भन्ने ठगी प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि पेप्सिकोला आवास क्षेत्रमा सहकारी स्थापना गरी यसको सफल सञ्चालन गरेका पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष भोलानाथ पाठकले संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण गर्नुका साथै यसमार्फत विभिन्न सेवामूलक क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्न सफल भएका छन् । प्रस्तुत पाठकसँगको कुराकानीको सारः  

• अबको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको सहकारी क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी अगाडि बढाउनुपर्ला ?

सरकारले सहकारीसहितको तीन खम्बे आर्थिक नीति अंगिकार गरेकोले यसलाई सहीरुपमा व्यवहारमा चरितार्थ गर्न सहकारी क्षेत्रले सबल र सार्थक ढंगले काम गर्ने बाताबरण, नीति निर्माण गरिदिनु जरुरी छ । ताकी यस क्षेत्रको योगदान मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैले देख्न र महशुस गर्न सकुन । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि सहकारी अपरिहार्य छ । यो तथ्यलाई राज्यका निकायहरुले अझै पनि स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ । सहकारी अभियानका अगुवाहरुले सहकारीको नाममा राजनीति मात्रै नगरेर सहकारीको महत्वबोध गराउन, यस आन्दोलनलाई दाग लाग्न नदिने गरी सुधार गर्न भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।  

• अहिले सहकारी ऐन संशोधनको कुरा बहसमा छ । सरकारले सहकारी अभियानको सुझाव विपरित ऐन संशोधन गर्न खोज्यो भन्दै विरोध भइरहेको छ । के हो कुरा ?  

यो कुरा सही हो । तर आफूहरुले पहल नगर्ने सरकारले गरिदिएन भनेर आलोचना मात्रै गर्ने प्रवृत्ति सहकारी अभियानमा लागेका मानिसहरुको पनि छ । अभियानमा साच्चै सहकारीकर्मी पछि पर्ने तर सहकारीको नाममा राजनीतिक गर्नेहरु उँभो लाग्ने अवस्था छ । राजनीतिक भागबण्डा गरेर मात्रै नेतृत्व ओगटने कुराले सहकारीको विकास हुन्न । काम गर्ने मानिस अघि आउनुपर्छ । सहकारीमै भिजेको मानिसले मात्रै सहकारीको समस्यालाई उठान गर्नसक्छ । अहिले भएको त्यही हो । सहकारी अभियानले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले नसुन्ने भनेको नेतृत्व कमजोर हुनु हो । सहकारी ऐनलाई संकुचित बनाएर सहकारीका सञ्चालकलाई जेल हाल्दैमा सहकारीको विकास हुँदैन । यसले हुन लागेको सहकारीको विकासलाई पनि रोक्छ । यो कुरालाई सरकारमा बस्नेहरुलाई बुझाउन र दबाब दिन नेतृत्वले नसकेको देखिन्छ । 

• सहकारीको नियमन प्रभावकारी देखिएन । समस्याहरु धेरै आएपछि कडाई त गर्नुपर्यो नी ? 

सहकारीमा स्वनियमन महत्वपूर्ण कुरा हो । स्वनियमनमै चल्न दिनुपर्छ । सहकारीका सञ्चालकहरु जेल हाल्दैमा सहकारीको नियमन राम्रो हुने होइन । यसले सहकारीको विकासलाई रोक्छ । स्वनियमनमा चल्नका लागि एउटै व्यक्ति धेरै संस्थाको सदस्य बन्ने, एकै ठाउँमा हचुवाको भरमा सहकारी खोल्न दिने जस्ता कुराहरु अन्त्य हुनुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली राम्रो हुनपर्छ । सदस्यहरु सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारी चलाउने स्थानीय हुनुपर्छ । त्यही काम गरेको, बसोबास गरेको हुनुपर्छ । कहाँको कहाँको मानिस आएर काठमाडौंमा सहकारी खोलेर उसले कसरी सहकारी चलाउँछ ? उसले कसैलाई चिनेकै हुँदैन । अर्को कुरा नियमनको लागि सहकारीका जिल्ला संघहरुलाई अधिकार नै दिएर सक्रिय बनाउन सकिन्छ । अहिले सहकारीमा आवद्ध हुनेको संख्या २५–३० लाख भन्दा बढी छ भनिन्छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति दर्जनौं संस्थामा सदस्य बस्ने, एउटै व्यक्ति धेरैतिर सञ्चालक हुने, सहकारीको सञ्चालकले सदस्य नचिन्ने, सञ्चालकले सदस्य नचिन्ने परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिले सहकारीको योगदान र विकासलाई प्रभावित गरेको छ । सहकारीले रोजगारी सिर्जना गरेको छ । मुलुकभर मुलुकको अर्थतन्त्र, विशेषगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । सामाजिक सदभाव र एकताको विकास गरेको छ । जहाँ बैंक वित्तीय संस्था पुग्न सकेका छैनन । त्यहाँ वित्तीय सेवा पुर्याएको छ । बैंक वित्तीय संस्था पुगेकै ठाउँमा पनि सहकारीले सहज र सस्तो ढंगले मानिसहरुको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम गरेको छ । यस्ता कुराहरुलाई बिर्सिएर सहकारीमा बिकृति आयो, त्यही भएर कडाई गर्नुपर्छ, सञ्चालक र कर्मचारीलाई जेल हाल्नुपर्छ, सबै समस्याको जड नै सञ्चालक हुन भन्ने जस्ता सरकारी कर्मचारीको सोच पनि राम्रो होइन । 

• सहकारीमा कस्तो समस्या बढी भोग्नु परेको छ ?

सहकारीमा ऋण लिने पैसा नतिर्ने प्रवृत्ति छ । बैंकहरुमा गलत चेक जारी गर्यो । कर्जा तिरेन भने त्यसलाई कारवाही सजिलै हुन्छ । सहकारीमा त्यस्तो छैन । सहकारीमा पैसा लिएपछि तिर्नै पर्दैन जस्तो एक थरी मानिसहरुको प्रवृत्ति छ । यो ठगी हो । सहकारीको पैसा खाएर नतिर्ने दूई–चार महिना जेल बसेर मुक्त हुन्छ । अहिले त कस्तो बर्गीकरण गरिएको छ भने सहकारीमा एक करोड रुपियाँ ऋण खाएर नतिर्नेलाई एक वर्ष, १० करोड खानेलाई तीन वर्ष तोकेको छ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा लिएर नतिर्ने ठगहरुको पनि यसरी वर्गीकरण गरेर हुन्छ । त्यस्ता गलत नियत हुनेले त एक करोड खान्छु एक वर्ष जेल बस्छु भन्छ । ऋण नतिर्ने जो सुकैलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । यो भन्नुको अर्थ सञ्चालकहरुले बदमासी गर्दा कारवाही हुनुहुन्न भन्ने होइन । हाम्रो सरकारी मानसिकता कस्तो भयो सहकारीमा समस्या सञ्चालकहरुले जानी जानी सिर्जना गरेको हो । कसैले ऋण खाएर हिंड्यो भने पनि सञ्चालकले गर्दा नै हो भन्ने चिन्तन छ । गलत नियत भएका एक दुई अपवादबाहेक सहकारीका सञ्चालकहरुले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने गरेर आफ्नो संस्थालाई जानी जानी धरासायी बनाउने काम गर्दैन । हकारीमा अर्को विरोधाभास के छ भने धितो माग्दा सहकारी पनि बैंक जस्तो हुन थाल्यो भनिन्छ । मागेन भने किन धितो नरोखेको भनेर सञ्चालकलाई दोषी देखाइन्छ । सहकारीको भावना भनेको त सामुहिक जमानीमा समूहको हितको लागि लगानी गर्ने हो । त्यस्तै, अर्को कुरा सहकारीले ऋण लगानी गर्ने भनेको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लेखा समिति, कर्जा समिति सबैले निर्णय गरेर गर्ने हो । कुनै समस्या आयो भने अध्यक्षलाई मात्रै दोषी बनाइन्छ । यो पनि गलत हो । सरकारीलाई कसरी अघि बढाउने ? बैंकको रुपमा लाने की सहकारीको रुपमा लाने भन्ने कुरामै अहिले समस्या देखिएको छ । 

• तपाईंले भन्नुभयो एउटै व्यक्ति धेरै सदस्य भए भन्ने कुरा । अर्को कुरा अप्राकृतिक व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा छ । के गर्दा ठिक हुने हो ? 

सहकारी भनेकै समूहभित्र हुने क्रियाकलाप हो । कसैले चार जना मिलेर कुनै व्यवसाय गरेका छन र ती कुनै एक संस्थामा आवद्ध छन भने उनीहरुको समूहलाई कारोबार गर्न छुट हुनुपर्छ । किनभने संस्थाकै वित्तीय सहयोगमा उसले व्यवसाय गरेको हुन्छ  । उद्यम गरेको हुन्छ । उसको व्यवसायबाट हुने आम्दानीले नै संस्था पनि चल्छ भने त्यस्तो समूहलाई प्राकृतिक सदस्यको रुपमा नभए पनि कारोबार गर्न भने दिइनुपर्छ । नभए त्यस्तो समूहिक प्रयास निरुत्साहित हुन्छ । सामुहिक विकासको भावना अघि बढन सक्दैन । सहकारीको विकासमा बाधा पुग्छ । यो कुरालाई बुझेर वा नबुझेर प्राकृतिक र अप्राकृति भन्ने छुट्टाउने काम भइरहेको छ । सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । बचत गर्ने कुरालाई किन रोक्नु पर्यो र ? 

अर्को एउटै संस्थामा धेरै सदस्य बन्ने कुरा छ । यो हटाउनै पर्छ । एउटै व्यक्ति १० ठाउँमा सदस्य बन्ने । सबै ठाउँबाट कर्जा उठाउने । कतै पनि नतिर्ने । यस्तो खालको विकृति हटाउन पनि एउटा व्यक्ति धेरै संस्थाको सदस्य बन्न नमिल्ने गर्नुपर्छ । अर्को संस्थाको सदस्य बन्ने भए पूरानोबाट छोडनुपर्यो । यो हुनासाथ सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुन्छ । सहकारीको भावनाअनुसार पनि एउट्रै व्यक्ति धेरै तिर सदस्य बन्न मिल्दैन । अर्कोतिर पनि सदस्य भएको मान्छेलाई संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यप्रति दिने सेवा र व्यवहार राम्रो हुँदैन । सहकारीकै अगुवाहरु म त यति वटा संस्थामा सदस्य छु । यति वटामा सञ्चालक छु भन्नुहुन्छ । यो त राम्रो होइन । यो विकृति हो । कसैले पेशागत रुपमा खोलिएको सहकारी वा फरक प्रकृतिको सहकारीमा फरक सेवा लिन सदस्य हुने कुरा छुट्टै होला । सहकारी सिद्धान्तले पनि त्यस्तो कुरामा रोक्दैन । तर एउटै प्रकृतिको संस्थामा धेरै तिर सदस्य हुनुहुँदैन । यो कुराले सहकारीका सदस्यहरुको यकिन तथ्याङ्क पनि हुन सकेको छैन । दोहोरोपन भएको छ । 

• कर तिर्ने र अन्य कानुनी कुराहरुमा सहकारीले कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ ? 

अहिले सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै करका शीषकहरुलाई छुट सुविधा दिएको छ । तर सहकारी जो स्थानीय मानिसहरुले सानो सानो पुँजी संकलन गरेर समुदायको विकासका लागि काम गर्छन, त्यसलाई निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । सहकारी भनेको बिहान बेलुका दालभात खाएर बाँकी रहेको  पैसा बचत गर्ने हो । सहकारीले न्यून आयस्तरका मानिसहरुको सानै भए पनि पुँजी बचत गर्न बानी सिकाएको हुन्छ । मानिसको जन्मेदेखि मुत्युसम्मका मानिसका सामाजिक समस्या समाधान गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई नाफामूलक कम्पनी जस्तो पारिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ । व्यवहार गर्ने काम भएको छ । एउटा सहकारीलाई २०–२० प्रतिशत कर लगाउने कुराले यसको प्रवद्र्धन कसरी हुन्छ । सहकारीकै सदस्यलाई चाँही १५ प्रतिशतभन्दा बढी नदेउ भन्ने आफूले चाँही २० प्रतिशत घुतेर लिने कस्तो नीति होला राज्यको ? विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने भनेर एउटा नाफामूलक कम्पनीलाई पाँच–दश वर्षसम्म आयकर दुनिया थोक छुट दिने सरकारले न्यून तथा मध्यम वर्गीय परिवार मिलेर सानो सानो पुँजी संकलन गरी चल्ने सहकारीहरुलाई चाँही कसेर कर अशुल्ने नीति ठिक होइन । अरु त के कुरा सहकारीमा काम गर्ने पाँच सात हजार पारिश्रमिक लिने कर्मचारीबाट समेत कर अशुल्छ भने कति अनुदार होला यो सरकार ? 

• सहकारीको लगानीलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न के गर्नुपर्ला ?

खाद्यान्नदेखि हरेक कुरामा हाम्रो परनिर्भरता बढदै गएको छ । यही परनिर्भरताले भारतको नाकाबन्दीको बेला धेरै सास्ती भोग्नु पर्यो । अहिलेका काठमाडौंमा हेर्यो भने जग्गा दलालदेखि हुनेखाने वर्ग र जमिन्दारहरुले जग्गा ओगटेर बााझो राखेको छन् । कहिले मूल्य बढला र बेचौंला भनेर राखेका छन् । काठमाडौंको उर्भर भूमिमा धेरै किसिमका तरकारी र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । सिंचाईका लागि प्रयोग गर्न सकिने यहाँका नदीहरुको पानी खेर गइरहेको छ । यस्ता उत्पादनशील कुराहरुमा सहकारीलाई लगानी गराउन सकिन्थ्यो । यो खालको बाताबरण नै भएन । ठूलठूला बैंक वित्तीय संस्थालाई सहकारीलाई जुम्लाको जलविद्युतमा लगानी गर भनेर कसरी गर्छ ? सहकारी जहाँ छ, त्यहीको आवश्यकता र संभावनाअनुसार लगानी गर भन्ने हो । बाताबरण बनाइदिने हो । त्यो हुँदा लगानी गर्नेको रेखदेख र संरक्षण पनि हुन्छ । काठमाडौंकै सहकारीले पनि थुप्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यहाँका सहकारी लगानी गर्ने ठाउँको खोजीमा छन् । त्यस्ता संभावित क्षेत्रको पहिचान र लगानी प्रोत्साहनका लागि राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्छ ।