पैसाको संकटपछि सरकारले फिर्ता दिन छाड्यो धरौटी र बढी तिरिएको रकम

काठमाडौं । मुलुकमा वित्तीय संकट चुलिन थालेको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व असुली निकै कम भएपछि सरकार संकटमा परेको हो । पैसा अभाव हुन थालेपछि करदाताले फिर्ता पाउने रकम र धरौटी राखिएको रकम सरकारले फिर्ता दिन छाडेको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले पछि तिर्ने करमा मिलान गराउँला भन्दै फिर्ता दिन छाडेको हो । विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘धरौटी र फिर्ता गर्नु पर्ने कर पछि मिलान गरौंला भन्न सुरु गरिएको छ । गत वर्ष भन्दा धेरै कर संकलन गर्नका लागि यसो गरिएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षमा विभागले चार खर्ब ८३ अर्ब राजश्व असुल गरेको थियो । गत वर्ष भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्नका लागि असार महिनामा मात्रै विभागले ७८ अर्ब संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । असार महिना अग्रिम आयकरको अन्तिम किस्ता बुझाउने महिना भएकाले पनि विभाग लक्ष्य भेट्नेमा आशावादी छ । यो महिना आयकरको अन्तिम किस्ता ३० प्रतिशत दाखिला गर्ने महिना हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई अर्ब १३ करोड रुपियाँ कर फिर्ता माग दाबी आएको थियो । जसमा विभागले चार अर्ब सात करोड रुपियाँ फिर्ता दिएको छ । यसमा अघिल्लो वर्षको मागदाबी समेत रहेको छ ।

यो रकम करदाताहरुले तिर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम तिरी फिर्ता लिइएको हो । तर चालु वर्षमा भने कम्पनी बन्द हुने अवस्था भन्दा बाहेकको कर फिर्ता दिन छाडेको छ । कर फिर्ताका लागि निवेदन धेरै आउने भए पनि कार्याललहरुले विभागलाई पठाउने गरेका छन् ।

यस्तै, कर फिर्ताका लागि अनावश्यक कागजाज मागेर करदातालाई हैरानी समेत पार्ने गरिएको छ । अनावश्यक कागजाज माग गर्दा बरु करदाताहरुले कर फिर्ता नै नलिने निर्णय गर्न थालेका छन् । यसैगरी, धरौटी राखिएको रकमलाई पनि राजश्व विभागले दुई वर्षदेखि राजश्वमै हिसाब गर्न सुरु गरेको छ । यसरी धरौटी रकम राख्दा करदातालाई ब्याज घाटा हुने गर्दछ । तर फिर्ता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा कम्पनीले करदाताले हैरानी व्यहोर्नु परेको छ ।

तीन खर्ब नाघ्यो आम्दानी खर्चको अन्तर
सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्चको रफ्तार बढ्दै गएको देखिन्छ । खर्च बढ्दै जाँदा आम्दानीको तुलनामा खर्च तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भइसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बुधबार (असार ६ गते)ंसम्म सबैखाले प्राप्ती आठ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै, खर्च भने ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ ।

असार महिना तुलनात्मक रुपमा धेरै खर्च हुने महिना हो । यो महिना रोकिएका सबै खाले भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने भएकाले धेरै खर्च हुने गर्छ । सरकारले अहिले चर्को ब्याजदरको आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धानिरहेको छ ।

चालु वर्षको साउन महिनादेखि जेठ महिनासम्म सरकारले दुई खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यस्तै, ७६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको छ । सरकारले असार महिनामा मात्रै ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने तयारी गरेको छ । चालु वर्ष दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ बराबर आन्तरिक ऋण सिमा रहेको छ ।