अर्थमन्त्री महतबाट गम्भीर झेलः बन्द गरिएको सरकारी खाताबाट रु. ५३ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं । असार ११ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एउटा पत्र पठायो । पत्रमा आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा सात दिनअघि (असार २४ गते)बाट सरकारको खाताबाट कुनै पनि भुक्तानी नजाने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर सरकारी कोषबाट असार २४ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म ५३ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ । आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन हिसाब मिलान र राजश्व संकलनबाहेक अन्य भुक्तानी गर्न पाइँदैन्’ भनी उल्लेख छ । बन्द भएको खाताबाट ५३ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी जानुले अर्थ मन्त्रालयमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । 

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख विनियोजन भई रु. १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख खर्च भएकोमा असार महिनामा रू. दुई खर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख अर्थात् २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उक्त खर्चमध्ये असार महिनाको अन्तिम हप्तामा रू. ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल खर्चको ७.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असारको तेस्रो हप्ता भन्दापछि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

तर, महालेखाको सुझावको धज्जी उडाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हो । बाहिर खाता बन्द भएको हल्ला गर्ने र भित्रभित्रै बिल मिलाएर भुक्तानी दिने परिपाटी देखिएको छ ।  गएको असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५३ अर्बको भुक्तानी दिएको छ । जसमध्ये अन्तिम सातामा मात्रै ५३ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर भुक्तानी दिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार नै भुक्तानी दिइएको कार्यालयका सुचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘असार २४ गते भुक्तानी बन्द भएकै हो, यसमा नियमित र चालु प्रकृतिका खर्चको भुक्तानी भएको हो । यसपछि थप बजेट पहिले नै सिर्जना भएको दायित्वको रकम भुक्तानी भएको हो ।’

खनालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट दिन बाँकी रकमान्तर गरिएको पैसा भुक्तानी दिइएको हो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ? 
आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने शीर्षक छ । उपनियम १ मा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

यसैगरी उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याईं गर्ने बिल भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख छ ।

त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्नेछ ।

तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिल, भर्पाई र संलग्न अन्य कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन नमिल्ने देखेमा सो कुरा जनाई भुक्तानी आदेश सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । नियमावली अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खाता बन्द भयो भनेको १ हप्तामा ५३ अर्बको बिल भुक्तानी गरेको छ । तर यसरी ती बिल कसरी बनाइएका छन् ? भनेर खोजेको छैन् ।