सरकारकै सचिव भन्छन्– सरकारले घाटा बजेट बनाउँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने गरेको छ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गरेकाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने गरेको खुलासा गरेका छन् । 

सचिव शर्माले राज्यको ढुकुटीमा पैसा भएरभन्दा पनि राजश्व, वैदेशिक ऋणमाथि भर परेर बजेट आउने गरेकाले भुक्तानी समयमै हुन नसकेको बताएका छन् । मंगलबार आयोजित ‘विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा उनले बजेट आफंै घाटामा आउने गरेकाले विकास आयोजनाहरुका लागि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पारे । 

उनले अहिले पनि राजश्व र वैदेशिक ऋण प्रक्षेपण गरिएका अनुसार आउन नसकेका कारण विकास आयोजनाहरुको भुक्तानीमा झनै समस्या बढेर जाने अवस्था रहेको बताए । शर्माले वैदेशिक ऋण ल्याउने काममा ढिलाई भएका कारण विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जेठ–असारमा आएर मात्रै हुने गरेको समेत बताए । 

शर्माले भने, ‘हामी कहाँ पहिले नै घाटाको बजेट बनाउँछौं । यति चाँही आन्तरिक ऋण उठाउला, यति चाँही विदेशीहरुले सहयोग गर्लान । यति चाँही राजश्व आउँछ । कुनै ढुकुटीमा पैसा भएर बनाएको बजेट होइन । राजस्वमा सानो समस्या भएर आईदिएन भने तिर्ने पैसा हुँदैन । वैदेशिक ऋण कुनै शर्तका कारणले रोकियो भने त्यो पैसा आउँदैन । अनि, त्यो पेमेन्ट गर्न पाईदैन । अंकमा पैसा देखिन्छ । साँच्चिकै पैसा चाहिं हुँदैन । त्यो पनि अनेक गरेर फुकाउँदा जेठ, असार नै हुन्छ । र, जेठ, असारमा नै खर्च भएको देखिन्छ । कहिले काँही जेठ, असारमा पनि आउँदैन । जस्तो कि अहिलेको वर्ष आएन । अहिले राजश्व पनि भनेको जसरी उठेन् । र, वैदेशिक ऋणहरु पनि प्रक्षेपित चाहिं आउन सकेन् । त्यसैले भुक्तानीको समस्या भएको हो । यसमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दोष गराउने काम गर्न मिल्दैन ।’

महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा आफूहरुले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले पूरानो विलहरुको समेत सरकारले भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरु बाउन्स चेकको कसुरमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

सिंहले सरकार आफैं विकास, निर्माणको काम अघि बढाउन गम्भिर नभएको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘भुक्तानीमा आएको समस्याको कारणले प्रतितपत्रहरु खोल्न बन्देज गरिएको र बैंकहरुमा तरलताको अभाव भएको कारणले हाम्रा आपूर्ति व्यवस्थाहरु अत्यन्तै कमजोर भयो । र, त्यो सप्लाई चेनहरु कमजोर हुने र राज्यले भुक्तानी गर्न नसक्ने यो कुरा त प्रमाणित तथ्य नै के भएको छ भने हामीले विगतमा गर्दै आएको काम हामीले ७० अर्बको दावी गर्दाखेरी दुई खर्वको पूँजीगत खर्च असारमा भएको छ । यो कुरा प्रमाणित तथ्यकै रुपमा अगाडि आएको छ । र, पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण रुपमा भुक्तानी पाएका छैनन् ।’ 

सिंहले थपे, ‘आज पनि हाम्रो मेच्युर भईसकेको बिल जुन विभिन्न विकास मन्त्रालयहरुले जुन अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको लागि, शोधन्तरका लागि अनुरोध गरिएका बिलहरु अर्बौ बाँकी छ । पुलको आयोजनामा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरु यो वर्ष एक अर्व ३३ करोड रुपियाँ एउटा शीर्षकबाट प्राप्त नहुँदाखेरी सर्यौं निर्माण कम्पनीहरु साईटमा जान पनि सकेका छैनन् । अफिसमा पनि बस्न सकेका छैनन् । उहाँहरुले बैंकबाट पनि भुक्तानी लिन सकेका छैनन् । उहाँहरुको चेक बाउन्स भएर प्रहरीले खोजिरहेको अवस्थामा पनि साथीहरु हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा अभिभावक नेपाल सरकार पूर्वाधार विकासमा साँच्चै नै गम्भीर हु्नुहुन्न । उहाँहरु गम्भीर नभएकै कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलाएमान हुन सकेन् ।’