विदेशी सहयोगमा अपारदर्शी कारोबार गर्दै आएका एनजीओहरु भ्याटमा दर्ता हुन आनाकानी गर्दै

काठमाडौं । नेपालमा अपारदर्शी ढंगले कारोबार र गतिविधि गर्दै आएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरु भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर)मा दर्ता हुन आकानी गरेका छन् । 

सरकारले उनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुन भने पनि आफूहरु गैरनाफामूखी भएको जिकिरसहित दर्ता हुन आनाकानी गरेका हुन् । गैरसरकारी संस्था महासंघले गैरसरकारी संस्थाहरु अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेको छ ।

एनजीओका नेताहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु गैरनाफामूलुक हुने भन्दै सरकारले कर लिन नहुने बताए । महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले गै नाफामुलक संस्थाहरुलाई भ्याटमा ल्याउने प्रावधान राख्न नहुने बताए । उनले संस्थाको ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भ्याटमा जानुपर्ने प्रवाधान ल्याएको बताए । 

सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरुले नाफा नकमाउने र भ्याटमा जानु नपर्ने बताए । उनले संस्थाहरुले दुई करोडको काम गरे पनि बीचमा पुलको काम मात्रै गरेको बताए । सुवेदीले माइक्रो फाइनान्सहरुसँग मिलेर काम गर्ने संस्थाहरुको कमाईले अन्य सबै संस्थाहरुलाई एउटै खाल्डोमा हालेर हेरिएको बताए । 

उनले गैरसरकारी संस्थाहरु कसैले कमाउँछ भने कर तिर्नुपर्ने भन्दै अहिले खरिद ऐनभित्र रहेर काम गरेको बताए । उनले राज्यको नियम अनुसार तिर्नुपर्ने नियमित कर राज्यलाई तिरेको दावी गर्दै एनजीओहरुले नाफा कमाउँदैन भने भ्याटको प्रावधान किन राख्ने ? भनी प्रश्न गरे । 

महासंघका सल्लाहकार शान्तलाल मुल्मीले एनजीओहरु व्यापार गर्ने कम्पनी नभएकाले भ्याटमा लैजान नहुने तर्क गरे । उनले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नाफा नकमाउने संस्थाहरुले नियमित कर भन्दा अन्य भ्याटमा गएर कर तिर्न जरुरी नभएको बताए । मुल्मीले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न समयमा प्रभावकारी काम गरिहरको बताए । 

आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक विमल सापकोटाले नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको छ भने मात्रै कर छुट संस्थाको रुपमा दर्ता हुने अधिकार भएको बताए । उनले कुनै संस्थाहरुको विगतको आर्थिक कारोबार हेर्दा संस्थाको उद्देश्य भन्दा बाहिर व्यवसायिक प्रकृतिका गतिविधिहरु भएका छन् भने कर कार्यालयहरुले हेर्न चाहे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए । 

एनजीओहरुले कर कर्यालय र कर अधिकृत पिच्छेका फरक फरक विश्लेषण र व्यवहार गरको र सेवा सहुलियत पनि प्रदान नगरिएको गुनासो गरेका छन् । कर कार्यालय तथा कर कर्मचारीहरूबाट सकेसम्म निचोर्ने र संस्था सञ्चालन गर्न असम्भव प्रायः बनाएको गुनासो गरे । विगत तीन दशकयता ठूला दलहरुले उद्योग व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एनजीओ खोल्न प्रोत्साहन गर्दा यस्ता अनुत्पादक र समाजमा विखण्डन र द्धन्द्ध सिर्जना गर्ने एनजीओहरु मौलाउँदै गएका थिए ।