आफूहरुले पाउने पाँच करोड रोक्न आदेश दिएकोमा केही साँसदद्धारा सर्वोच्चलाई चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेका साँसद सूर्य थापाले साँसदका लागि छुट्याइएको  पाँच करोड रुपियाँ बजेट रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोमा आलोचना गरेका छन् । 

बिहीबार संसदमा बोल्ने क्रममा उनीहरुले सर्वोच्चले संसदको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको तर्क गरे । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेको सबैतिरबाट स्वागत भइरहेको बेला कांग्रेस र एमालेका साँसदले भने चेतावनीमूलक ढंगले सर्वोच्चको आलोचना गरेका हुन् ।  

उनले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए । घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग(अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्,ु उनले भने, ुजु‍न ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ?’ 

राज्यका सबै संस्थाहरू एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् कि भन्ने भान सर्वोच्चको आदेशले दिएको घिमिरेको भनाइ थियो । उनले कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भन्दै यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न नसक्ने तर्क गरे । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ र यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको भन्दै उनले बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिका छ भने । 

सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासको आदेशले प्रजातन्त्रमाथि नै चिन्ता थपेको घिमिरेको भनाइ थियो । संसद्ले नै उक्त आदेशमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । 

उनले जस्तै एमाले साँसद थापाले भने विधायकी अधिकार प्रयोग गरेर संसदले कानुन बनाएको उल्लेख गर्दै अनुचित न्यायिक सक्रियता नदेखाउने र फुर्तीफार्ती देखाउने काम नगर्न चेतावनी दिए ।