बिहीबार ३ जेठ, २०८१ | Thursday May 16, 2024
काठमाडौं । ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल अशुल गर्न भन्दै १५ दिने सुचना जारी गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका छन् ।
दाहाल डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेवापत लाग्ने भनिएको प्रिमियम महसुलका सम्वन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको बताउँदै यसको निर्क्योल नभएसम्म उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उद्योगीहरुले यो महशुललाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने घिसिङले बेला बेलामा ट्रंक लाइनवापतको महशुल अशुल्न भन्दै प्रयास गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले जरिवानासमेत जोडेर २० अर्बभन्दा बढी पुगेको यो विवादित महशुल अशुल गर्ने प्रयास गरे आफूहरुले चावी सरकारलाई बुझाउने उद्योगीहरुले यसअघि नै चेतावनी दिइसकेका छन् ।
सोमबार आफूलाई भेट्न बाुलवाटार आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै घिसिङलाई टेलिफोन गरेर उद्योगमा लाइन नकाट्न भनेका हुन् । यो विवाद समाधानका लागि उद्योगी, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई राखेर समस्याको निकास खोज्ने दाहालको आश्वासन थियो ।
प्राधिकरणले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमको समय नजिकिँदै गर्दा व्यवसायी प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेका हुन् । प्राधिकरणले भदौ १७ गते उद्योगीहरुलाई बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । उद्योगीहरुका अनुसार लोडसेडिङको समस्या भएको बेला आफूहरुले महशुलसम्वन्धी विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत उपयोग नगरेको बताउँदै प्राधिकरणले त्यो बेलाको टीओडी मिडरको डाटा देखाए र त्यसमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको देखिए आफूहरु प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले महशुलको विषयमा थप समस्या सिर्जना नगरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
