डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवादबारे कुलमानको गोलमटोल र गैरजिम्मेवार जवाफ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा गोलमटोल र गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन्  

विशेषगरी ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुलाई लाग्दै नलाग्ने प्रिमियम महशुल अशुल्न भन्दै भकाभक ठूला उद्योगहरुमा लाइन काटेपछि विवादमा तानिएका घिसिङले आफ्नो बचाउका लागि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । 

घोषितरुपमा लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा यदि अतिरिक्त महशुल तिरेर नियमित विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा त्यस्ता उद्योगहरुले निवेदन दिएको आधारमा प्राधिकरणले स्वीकृति गरी प्रिमियम महशुल लिएर यो सुविधा दिने प्राधिकरणको त्यतिबेलाको मनसाय देखिन्छ । 

तर प्राधिकरणमा २०७२ भदौमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर आएका घिसिङले लोकप्रिय हुने लोभमा र आफूभन्दा पहिलाका कार्यकारी निर्देशकलाई लोडसेडिङको मतियार ठहर्याउने योजनामा गलत प्रचार गर्ने, स्टन्ट गर्ने, आफूनिकटका कही मिडिया र पत्रकारलाई गलत समाचारहरु लेख्न लगाउँदै आफूलाई जहाज बनाउन लागि पर्दै आए । 

घमण्ड बढ्दै जाने क्रममा उनले एकपछि अर्को गलत कदम चाल्दै जाँदा अहिले उनी नैतिक संकटमा परेको आज उनले दिएको जवाफबाट देखिन्छ । पत्रकारहरुले एउटा प्रश्न सोध्दा अर्को जवाफ दिने, चार वटा प्रश्न सोध्दा एउटाको जवाफ दिने, सकेसम्म प्रश्न नबुझेको वा नसुनेको जस्तो गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । 

तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयलाई पनि अटेर गर्दै अघि बढेका घिसिङले उद्योगहरुमा तीन बर्षपछि हचुवाको भरमा पत्र पठाएर बक्यौता थोपर्ने काम गरे पनि उनले सो कुरा स्वीकार गर्न चाहेनन् । २०७२ फागुन १० मा नै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनलाई ‘अबदेखि विशेष सुविधा नदिने’ भनेर गोरखापत्रमा निकालेको सुचनालाई पनि गलत व्याख्या गरे । 

सरकारले २०७३ साल बैशाखमा औपचारिकरुपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछि समेत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुल जोड्ने काम गरेका उनले आफूभन्दा पहिलादेखिको विवाद हो भन्ने ठहर गर्द २०७२ भदौअघिको समेत प्रिमियम महशुल अशुल्ने प्रयास गरेका छन् ।

अदालतले टीओडी मिटरको डाटा माग्दा आफूसँग नभएको भनेर जवाफ दिएका घिसिङले अहिले भने आफूहरुसँग त्यस्तो डाटा रहेको र चाहिए देखाउन तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । यस्तो डाटा टीओडी मिटरको मात्रै नभएर अन्य ढंगबाट पनि हेर्न सकिने उनको तर्क थियो । लोकप्रिय हुन त्यतिबेला काठमाडौं र केही ठूला शहरमा मात्रै नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने र ग्रामीण क्षेत्र र उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गरेर चर्को मूल्यमा डिजलबाट उद्योग चलाउन बाध्य बनाएका उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएको आधारमा नै बिन छलफल र अध्ययन हतार हतार हचुवाको भरमा बक्यौता थोपर्ने काम गर्दा अहिले विवाद सिर्जना भएको हो । 

यदि छुट बिल पठाउने हो भने पनि कार्यकारी निर्देशकको तहबाट निर्णय भएर टीओडी मिटरको डाटासहित बिल पठाउनुपर्नेमा नियम मिचेर बिना प्रमाण उद्योगहरुसँग अर्बौं रुपियाँ अशुल गर्ने र प्राधिकरणको वासलात नाफामा देखाउन घिसिङ लागिपरेका हुन् । यस्तो बक्यौता पछिल्लो महिनाको जरिवानासमेत जोड्दा २७ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ जुन उद्योगहरु कुनै पनि शर्तमा तिर्न तयार देखिन्नन् भने प्राधिकरणको बक्यौता आकाशिएको छ ।  

डेडिकेटेड लाइन भनेर जडान गर्ने अधिकांश ग्राहकहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर नै चौबिसै घण्टा विद्युत उपयोग गर्दै लोडसेडिङको समयको प्रिमियम महशुल तिरे पनि अहिलेको विवाद ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने उद्योगहरुसँगको मात्रै हो । यस महशुल विवादमा प्राधिकरणले ६० भन्दा धेरै उद्योगलाई राखेको छ । प्रिमियम महशुल नतिरेको भन्दै यो एक हप्तको बीचमा उसले नौ वटा उद्योगमा लाइन काटिसकेको छ । घिसिङले भने डेडिटेकेड र ट्रंकलाइनको सम्वन्धमा पनि स्पष्ट जवाफ नदिई गोलमटोल जवाफ दिएर टारेका छन् । कतिपय प्रश्नहरु ‘इमोसनल’ कुरा गरेर टार्ने प्रयास उनले गरेका थिए । 

घिसिङले भने, ‘चौविस घण्टामा १५ घण्टा लोडसेडिङ छ भने उद्योगहरुले पाउने नौ घण्टा मात्रै हो नि । तर १५ घण्टा लोडसेडिङमा २० घण्टा चालायो वा १५ घण्टा चालायो भने पनि अरुलाई त अप्ठ्यारो पर्यो नि । हामीलाई १४–१५ घण्टा लोडसेडिङ त ७३ सालमै पनि थियो सुख्यायाममा । लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले चलाएको छ नि त । लोड कति लियो ? भन्ने कुरा अर्को पक्ष हो । कुनै उद्योगले १५–१६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा त्यति नै घण्टा बिजुली लिएर चलायो भने त सामाजिक न्याय भएन नि ।’

त्यतिबेला विद्युत वितरणमा नियन्त्रण प्रणाली नरहेको उनको तर्क छ । घिसिङले उद्योगलाई बिजुली दिएकाले लोडसेडिङ बढेको दावी गर्दै त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले आफूहरुले डाटाले २४ घण्टासम्म विद्युत प्रयोग गरेको देखिने जिकिर गरे । तर प्राधिकरणसँगै रहेको टीओडी मिटरको डाटा हेर्दा सार्वजनिक विदाको दिन आक्कलझुक्कल उद्योगले २० घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको देखिए पनि अन्य दिन भने सरदर १०–१२ घण्टा मात्रै उनीहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएको देखिन्छ जुन कर्पोरेट नेपालले यसअघि पनि सार्वजनिक गरेको थियो । 

विद्युत प्रयोग नै नभएको फर्जी बिल प्राधिकरणले पठायो भनेर गलत प्रचार गरिएको उनको जिकिर छ । उनलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नै उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएर महशुल अशुल्न खोजेको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत घिसिङको आलोचना गरेका थिए । आफूहरुले उद्योगलाई जोडेको महशुल प्राधिकरणको एमपावर भन्ने बिलिङ सफ्टवयरका आधारमा हो भन्दै घिसिङले एमपावरमा हरेक उद्योगको बिलिङ रेकर्ड रहेको दावी गरे । 

उद्योगहरुले नियमत विद्युत महशुल भने तिर्दै आएको उनले स्वीकार गरे । तर डिजल जेनेरेटरमा चर्को मूल्य तिर्दै आएका उद्योगलाई प्रिमियम महशुल लगाउँदा सरकार प्रतियुनिट १२–१३ रुपियाँभन्दा नपर्ने भएकाले त्यति पैसा तिर्दा हुने घिसिङको तर्क थियो । तर नियम र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन् प्राधिकरणले ? भन्ने प्रश्नमा भने उनको कुनै स्पष्ट जवाफ थिएन् ।   

विद्युत महशुल विवाद चर्किँदै जाँदा प्राधिकरण र सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ भने घिसिङ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नैतिक संकटमा परेका छन् । प्राधिकरणले लाइन काटेका कतिपय उद्योगका मजदुर आफूहरुको रोजीरोटी खोस्न लागेको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । यता आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन घोषणा गरेको सरकारमाथि ‘आर्थिक मन्दीमा रहेका उद्योगहरु बन्द गरेको’ दबाब परेको छ । यसले नकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह भएको छ ।