ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुल माग्ने एउटै आधार टीओडी मिटरको डाटा नै हराएको घिसिङको जवाफ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको समयमा तोकिएभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगहरुसँग प्रिमियम महशुल अशुल गर्ने एउटै आधार टीओडी मिटरको डाटा नै हराएको हुनसक्ने जवाफ संसदीय समितिलाई दिएका छन् । 

ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गरेका उद्योगहरुले पूरानो प्रिमियम महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले भकाभक लाइन काटेको बेला आज संसदको भौतिक पूर्वाधार समितिले यससम्वन्धमा जवाफ दिन घिसिङलाई समेत बोलाएको थियो । 

तत्कालिन समयमा दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम रहेको भए ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुलाई दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी नियमित विद्युत दिएमा यस्तो प्रिमियम महशुल लिनसकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर घिसिङले तीन बर्षसम्म यसतर्फ कुनै चासो नदिई तीन बर्षपछि ६१ वटा उद्योगलाई पत्र पठाएर उनीहरुको नाममा बक्यौता राखिदिएको थियो । 

ट्रंकलाइनको महशुल विवाद अहिले निकै पेचिलो बनेको छ । आजको  बैठकमा घिसिङले भने, ‘टीओडीको डेटामा २० घण्टाभन्दा बढी लिएको छ कि छैन भन्ने देखिन्छ । त्यो भेरिभाइ गर्नलाई टीओडी हुनसक्छ । धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ ।’ 

उनले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत् उपयोग गरेको थाहा पनि हुँदैन भन्दै समितिमा झुट बोले । टीओडी मिटरबाहेक अरु कुनै पनि आधारमा उद्योगहरुसँग अतिरिक्त महशुल लिनै मिल्दैन् । उद्योगहरुले विद्युत उपयोग गरेनगरेको र गरेको भए कुन समयमा कति गरेको हो ? सो कुरा टीओडी मिटरमा मात्रै स्पष्ट देखिन्छ । सोही आधारमा कानुनमा नै टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।    

घिसिङले थपे, ‘विभिन्न प्रयोजनका लागि टीओडी डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ ।’ उद्योगहरुलाई पिक समय र अफपिक समयमा फरक फरक महसुल लगाइने भएकाले कुन समयमा कति युनिट विद्युत् खपत भयो ? त्यो थाहा पाउन टीओडी मिटरको डाटा अनिवार्य हुन्छ । 

बैठकमा उनले सबस्टेसनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर उद्योगहरुसँग प्रिमियम महसुल अशुल्ने बताए । हातले टिपेर राखिने यस्ता लगसिटको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन् । यसमा कुनै तथ्यांक पनि हुँदैन् । यस्तो लगसिटमा कुन प्रसारण लाइनमा कति समय लाइन थियो ? भन्ने मात्रै हुन्छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘युनिट हामीसँग छ । किनभने उहाँहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्नुभएको छ’ भन्दै   हरेक महिनाको युनिट प्राधिकरणको एम पावर भन्ने सफ्टवेयरमा रेकर्डेड हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर गरेको बिल हो ।’

उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा त्यतिबेला आफूहरु प्राधिकरणको लोडसेडिङ तालिकामा बसेको, तर प्राधिकरणले बलपूर्वक आफूहरुलाई सामान्य पत्र पठाएर करोडौं रुपियाँ बक्यौता थोपर्ने काम गरेको बताए । उनीहरुले महशुलसम्वन्धी प्राधिकरणको विनियमअनुसार आफूहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नेगरी विद्युतको विशेष सुविधा माग पनि नगरेको, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस्तो निवेदनलाई स्वीकृत गरेर मात्रै विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा कुनै निर्णय पनि नगरेको बताउँदै आएका छन् । प्रिमियम महशुलसम्वन्धी नियम र निर्णयभन्दा अगाडि र लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि समेतको प्रिमियम महशुल आफूहरुसँग अशुल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरुले यस्तो फर्जी बिलको आधारमा आफूहरुले थप रकम तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

आर्थिक मन्दीको विषम अवस्थामा उद्योगहरुमा लाइन काटिएको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । लाइन काटिएका उद्योगका मजदुरहरु समेत अहिले विरोधमा उत्रिएका छन् । उद्योगीहरुले विद्युत खेर गएको बर्खामा समयमा लाइन नकाटेर भारतबाट विद्युत आयात सुरु भएपछि लाइन काट्नुमा प्राधिकरणको बदनियत रहेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व पूर्वाग्रही ढंगले आफूहरुविरुद्ध लागेको, गलत प्रचार गरेर जनतामा बदनाम गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

यसअघि संसद्को लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टीओडी मिटरको आधारमा उद्योगहरुसँग ट्रंकलाइनको महशुल लिन निर्देशन दिइसकेका छन् । तर घिसिङले आजको बैठकमा  लेखा समितिको निर्देशनको पूरा व्याख्या नगरी ६० दिनभित्र महशुल असुलउपर नभएमा लाइन काट्न निर्देशन दिएको कुरा मात्रै उल्लेख गरे । स्वयम लेखा समितिले यस महशुल विवादमा उनको कमजोरी औंल्याएको छ । उद्योगीहरु टीओडी मिटरको आधारमा आफूहरु बिल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।