ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धी प्रतिवेदनः उद्योगीलाई राहत, घिसिङ नैतिक संकटमा

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न सराकरले गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले उद्योगीहरुलाई राहत दिनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको यस आयोगले आइतबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यस  प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमा बसिरहन नैतिक संकट पर्ने भएको छ ।  

सरकारी स्रोतका अनुसार उक्त अवधिको भने प्रिमियम महशुल विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ । उद्योगीहरुले सोही अवधिको प्रिमियम महशुल पनि टीओडी मिटरका आधारमा मात्रै आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्राधिकरणले माग दावी गरेअनुसार महशुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको अडान राख्दै आएका थिए । 

तीन पटकसम्म म्याद थप भएर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोगले यसबीचमा प्राधिकरण र उद्योगीहरु दुवै पक्षलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुका साथै उनीहरुसँग प्रमाण माग गरेको थियो । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याइएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विना अध्ययन र छलफल हचुवाको भरमा ट्रंकालाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने ६० भन्दा धेरै उद्योगहरुको नाममा बक्यौता सिर्जना गर्ने काम गरेका थिए । सो कुरा सामान्य पत्र पठाएर उनीहरुलाई जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि उद्योगीहरुले प्राधिकरणको आतंक सिर्जना भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उक्त विवादित महशुल अशुल गर्न प्राधिकरणले दुई दर्जन बढी उद्योगहरुमा लाइन काट्ने काम समेत गरेको थियो ।   

आजै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको बारे प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो । त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’

साथै, आयोगले महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धी मात्र भएको बताउँदै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल निर्धारण गरिनसकेको २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल उद्योगीले तिर्नुनपर्ने गरी सिफारिस गरेको संकेत गरेको छ । 

प्राधिकरणले सुचना निकालेर २०७५ वैशाख ३१ देखि  लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिका लागि भने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शर्त पूरा भएको अवस्थामा महसुल लिन मिल्ने छ ।

यस प्रतिवेदनले उद्योगीहरुलाई राहत महशुस गराएको छ भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नैतिक संकटमा पारेको छ । उनले आफूले नियमअनुसार नै उक्त प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका थिए ।