‘लोडसेडिङ हट्यो’ भनिएको महिनौपछि बल्ल डेडिकेटेडको अतिरिक्त महशुल हटाउने तयारी

,   १९ कार्तिक २०७६, मंगलवार, ०९:१८ am   
विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको साढे १७ महिनापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको डेडिकेटेड महसुल समायोजन प्रस्तावप्रति उद्योगी–व्यवसायी ९औद्योगिक ग्राहक० असन्तुष्ट भएका छन् । प्राधिकरणको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले लोडसेडिङमा बढी शुल्क तिरेर नियमिति विद्युत् सेवा लिन पाउने व्यवस्थाका लागि निर्धारण गरेको डेडिकेटेड महसुल अब उपयुक्त नभएको भन्दै समायोजन गर्ने प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा लाने निर्णय गरेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म पनि ‘डेडिकेटेड’ महसुल नै असुल गरेर शुल्क समायोजन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर भन्छन्, ‘०७५ जेठ १ गतेदेखि प्राधिकरणले सबैका लागि चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध छ भनेर घोषणा गरेको छ भने कुनै ग्राहकलाई ६५ प्रतिशतसम्म बढी महसुल असुल गराउनु न्यायोचित हुँदैन ।’ त्यस्तै अर्का उद्योगी पवनकुमार गोल्यान भन्छन्, ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वेलामा नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २० जना उद्योगी प्रतिनिधिहरूसँग डेडिकेटेड शुल्क नलाग्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । त्यसैले ०७५ जेठदेखि बढी महसुल लिनुभएन ।’

नेपाली विद्युत् भारतको भन्दा पनि महँगो हुँदै गएकाले डेडिकेटेड लाइनलाई पनि सामान्य उपभोक्तासरह नै शुल्क लिएर औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न प्राधिकरणले सघाउनुपर्ने उनले बताए । ‘उत्पादन लागत कम गरी उत्पादन र निर्यात बढाउन सके व्यापार घाटा घटाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशभित्रै ऊर्जा खपत बढाउने सरकारको नीति हो भने ऊर्जा महँगो गरेर हुँदैन । त्यसैले समायोजन गरेर पनि २० प्रतिशत बढी लिने निर्णय सही हुन सक्दैन ।’

aecc

विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने, समायोजन गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका एक सदस्यले बताए । ‘लोडसेडिङ हट्ने वेला पहिलाको महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको थियो भने विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाइसकेको थिएन,’ प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘प्राधिकरणले त आयोगसमक्ष प्रस्ताव लाने हो, यसको तयारी भइरहेको छ । महसुलबारे निर्णय गर्ने अधिकार वा क्षेत्राधिकार त आयोगलाई नै छ । यसमा आयोगले नै निर्णय लिन सक्छ ।’ तर, आयोगका एक सदस्यले भने आयोग गठन भई पूर्णता पाइसकेपछि पनि डेडिकेटेड महसुल हटाउने प्रस्ताव आयोगमा ल्याउन प्राधिकरणले नै चासो नदेखाएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले डेडिकेटेड शुल्क समायोजन भए पनि सोसरहको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई सामान्यभन्दा केही प्रतिशत बढी शुल्क लगाउने प्रचलन रहेको बताए । दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अवस्थामा १० माघ ०७२ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर (लाइन)बाट प्रिमियमसहितको महसुल दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैअनुसार प्राधिकरणले दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्‍यो । यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था ०७३ भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिनेहरूले समयअनुसार सामान्य उपभोक्ताले भन्दा अधिकतम १ दशमलव ६ गुणा (अर्थात् ६५ प्रतिशतसम्म बढी) शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।