कोकाकोलाले बल्ल स्वीकार गर्यो कर छलीको पत्र, मुद्दामा जाने कि नजाने ? छलफल गर्दै

काठमाडौं । बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)ले कर छलीको पत्र स्वीकार गरेको छ । कम्पनीको प्रतिनिधिले ठूला करदाता कार्यालय पुगेर पत्र बुझेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएको कम्पनीले पत्र स्वीकार गर्न तयार भएको आन्तरिक राजश्व विभाग स्रोतले जानकारी दियो । विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘कर निर्धारणको पत्र बुझ्न आनाकानी गरिरहेका थिए । पत्र नबुझ्दा सार्वजनिक सूचना जारी हुने कुरा सुनेछन् पत्र बुझेर गएका छन् ।’

पुनरावलोकनमा जानको लागि भने कम्पनीले एक अर्ब २५ करोड धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कुल निर्धारण गरिएको करको २५ प्रतिशत तिरेर मात्रै पुनरावलोकनमा जान पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

कम्पनीले नेपालमा रहेको शेयर स्वामित्व बिक्री गरेर कर कार्यालयमा भने जानकारी दिएको थिएन् । सञ्चालक नै परिवर्तन भइसक्दा पनि कर कार्यालयले थाहा नदिएपछि आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो ।

नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर २०७१ कार्तिक ७ गते कोकाकोला साब्कोले आयरल्याण्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको थियो ।

सो बिक्रीबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको निहीत शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भई सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको छ । यसरी गरिएको खरीद बिक्री विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी नगराउँदा विवाद बढेको हो ।

आयकरको दफा ५७ मा नियन्त्रणमा परिवर्तन शीर्षकमा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

जसअनुसार २०७१–७२ देखि नै कम्पनीको कुल भ्यालुमा परिवर्तन हुनेछ । कम्पनीले कर कार्यालयमा गम्भीर त्रुटी गरेको हुनाले कर दाखिला गर्नैपर्ने हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले पाँच अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धानले कम्पनीका सञ्चालकलाई बिपक्षी बनाउँदै सात अर्ब ४३ करोड बिगो मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ।