माइक्रोसफ्ट र गुगलले नेपाली प्यान नम्बर लिएः फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब र अमेजन सोधिखोजी गर्दै

काठमाडौं । राजस्व इतिहासमा सरकारलाई अर्को ठूलो सफलता हात लागेको छ । अमेरिकी बहुचर्चित कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टले नेपाली स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । 

कम्पनीले गत हप्ता मात्रै एक कर कार्यालयबाट प्यान नम्बर लिएको आन्तरिक राजस्व विभागले पुष्टी गरेको छ । विभागका एक कर्मचारीले भने ‘नेपालको राजस्व इतिहासमा ठूलो सफलता हात परेको छ, यसअघि नेपालमा आम्दानी गरेर अमेरिकामा कर दाखिला गरिरहेका कम्पनीले नेपालमै कर तिर्न प्यान नम्बर लिएको छन् ।’

गुगलले नेपालमा सजिलो गरी कर तिर्न खोजेको गुगलका नेपाली सहजकर्ता चार्टर एकाउन्टेन नील सारुले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालमा डीएसटी लागू गरेपछि गुगलले नेपाली प्यान नम्बर लिइसकेको छ, उसको लक्ष्य नेपालमा कुनैपनि प्रकृयागत झन्झट नबेहोरिकन कर तिर्नु हो ।’

सिए सारुका अनुसार गुगलकै आग्रहमा आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) को कार्यविधि नै शंसोधन गरिएको छ । गुगलले अनलाईनबाटै सिधै कर तिर्ने व्यावस्था माग गरेको छ । सोही अनुसार विभागले पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ ।

हाल यस्ता कम्पनीलाई कर दाखिला गर्न ठूला करदाता कम्पनीलाई तोकिएको छ ।

माइक्रोसफ्ट र गुगलपछि फेसबुकले पनि कर तिर्नका लागि चासो राखेको छ । विभागमा निर्देशक पदम श्रेष्ठका अनुसार फेसबुकका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएर कर दाखिला गर्ने विषयमा बुझेर गएका छन् । फेसबुकको सिंगापुर स्थित कार्यालयबाट प्रतिनिधिहरु सोधिखोजी गरेर फर्किएका हुन् ।

निर्देशक श्रेष्ठले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘माइक्रोसफ्ट र गुगलले नेपाली प्यान नम्बर नै लिइसकेका छन्, फेसबुक, अमेजन, युट्युब, ट्वीटरले पनि कर तिर्ने विषयमा सोधिरहेका छन् ।’ श्रेष्ठका अनुसार यसरी कर प्रणालीमा ठूला कम्पनीहरु धमाधम आउनु राजस्व प्रणालीमा नै ठूलो उपलब्धि हो ।

विदेशमा कर तिरेर नेपालमा व्यापार
डीजिटल सेवा प्रदायकहरुले वर्षौंदेखी विदेशमा कर तिरेर नेपालमा व्यापार गरिरहेका थिए । उदाहरणका लागि माइक्रोसफ्टले नेपालबाट व्यापार गरी कमाएको नाफामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कर दाखिला गर्ने गरेको थियो । किनभने यसभन्दा  अघि नेपालमा यस्ता कम्पनीलाई कर तिराउने कानुन नै थिएन । अब नेपालमा कर तिर्न थालेपछि नेपालमा कर तिरेको प्रमाणपत्रको आधारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको देशमा कर कट्टी गर्न पाउनेछन् ।

नेपालमा स्थापना हुने मल्टिनेश्नल कम्पनीहरुलाई कर छुट दिनु प्रणाली बेतुकको भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । मैनालीले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘नेपाली कम्पनीलाई कर छुट दिनु नियमसंगत भएपनि विदेशी कम्पनीलनई कर छुट दिनु तर्कसंगत छैन किनभने नेपालमा कर नतिरेपनि उनीहरुले विदेशमा अनिवार्य कर दाखिला गर्नैपर्ने हुन्छ ।’