सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने ऐतिहासिक अवसर छोडेर राजश्व अनुसन्धानद्वारा आत्मसमर्पण

काठमाडौं। पछिल्लो समय ‘उठाउ अड्डा’को रुपमा चिनिएको राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कडा सुरक्षा र भन्सार जाँचपास छव्दै बाहिरिएको ठूलो परिमाणको सुन पक्राउ गर्न सफल भएपछि एकाएक चर्चामा आयो । 

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको यो विभागले आफ्नो गिरेको साखः जोगाउने गरी सुन तस्करीको अनुसन्धान पनि अघि बढाइरहेको थियो । अनुसन्धान सन्तोषजनकरुपमा नै अघि बढाइरहेको १८औं दिनमा आज आइतबार विभागले एक हिसावले आत्मसमर्पण नै गरेर अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई जिम्मा लगाएको छ । 

राजश्व अनुसन्धानले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पनि जारी राख्दै सीआईबीले संगठित अपराधमा दोहोरो अनुसन्धान अघि बढाएको भए यसमा नयाँ नजिता आउनसक्ने धेरैको अनुमान थियो । तर गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका नारायणकाजी श्रेष्ठको पार्टीका धेरै नेताहरु सुन तस्करीमा जोडिएका तथ्यहरु बाहिर आइरहेको बेला सीआईबीलाई यसको अनुसन्धानको जिम्मा दिने र दिन लगाउने कुरा निकै अर्थपूर्ण र शंकास्पद देखिन्छ । 

आइतबार संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङगानाले अन्तरदेशीय संगठित अपराध भएको भन्दै सुन तस्करीमा विदेशी ठूलो अपराधिक समूहको संलग्नताको संकेत गरेका छन् । यो कुरा पहिलेदेखि नै अनुमान हुँदै आए पनि प्रहरीले तथ्य उजागर गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन् । फेरि उसलाई मात्रै पछिल्लो घटनाको अनुसन्धानको जिम्मा दिँदा के यथार्थ तथ्य बाहिर आउन सक्ला त ? प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको क्षमतालाई उपयोग नै नगरी सीआईबीलाई सहजै अनुसन्धानको जिम्मा दिनु, दिनुपर्छ भनेर एकथरी मानिसहरुले लबिङ गर्नु, उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन पनि आनकानी गर्नुमा यसभित्र खेलहरु भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

पहिलो विषय विभागले नियन्त्रणमा लिएको सय किलोभन्दा बढी सुन जोख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको लामो समय भइसक्यो । अहिलेसम्म त्यसको तौल सार्वजनिक नगरिनुले शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले ब्रेक शु भनेर ल्याइएको सामग्रीमा सुन रहेको भन्ने कुरा भन्सार विभागको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित गरी पगालेर वास्तविक तौल पत्ता लगाउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिइएको थियो । सो सुन कति छ ? पुष्टी नै नगरी राजश्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानबाट बाहिरिएको छ । 

प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएसँगै राजश्व अनुसन्धानमा विभागको भूमिका के रहने ? स्पष्ट छैन् । यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत दबाब दिँदै आएका थियो । अन्ततः उसले हात पार्न सफल पनि भएको छ । तर यस पटकको अनुुसन्धान उसले कस्तो गर्छ ? चासो बढेर गएको छ । 

सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको प्रत्यक्ष संलग्ना, पछिल्लो सुन तस्करीमा जोडिएका कारण पक्राउ परेका दावा छिरिङ तामाङसँग माओवादी नेता बर्षमान पुनको संलग्नता, पूर्वउपराष्ट्रपति  नन्दकिशोर पुन पासाङका छोरालगायतको संलग्नता आदि कुराले गर्दा पछिल्लो समयमा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रतिरक्षात्मक बनेका थिए । 

सुन तस्करीको घटना पेचिलो बन्दै गएको बेला अनुसन्धानमा नयाँ खेल सुरु भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले कुनै अडान नलिई सुरुक्क सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीले विभागको अनुसन्धानमा असहयोग पनि गर्दै आएको थियो । कानुनीरुपमा पनि विभागले सीआईबीलाई यसरी अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिन नमिल्ने कुरा आएको छ । 

विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार मुद्दा दायर नगरी अर्को निकायलाई जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । विभागले पहिले मुद्दा दायर गरेर वा सीआईबीलाई पत्र लेखेर समानान्तर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सिधै जिम्मा लगाउने कुरा गलत र गैरकानुनी भएको उनको भनाई छ । विभागका अर्का एक कर्मचारीले सुन तस्करीमा निकै ठूलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न रहेको देखिएको र आफूहरुलाई अनुसन्धान गर्न र बयान लिन पनि असहज भएकाले सीआईबीलाई जिम्मा दिएको बताएका छन् ।