बेरोजगारी र युवा पलायनः औद्योगिकीकरणको उपेक्षाको नतिजा

शेखर गोल्छा 
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आर्थिक सर्वेक्षणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कूुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक) को योगदान ५.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर वार्षिक औसत ३.३ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य योगदान वार्षिक औसत ५.६ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा उद्योगहरूको योगदान कुनै समय १४ प्रतिशतसम्म रहेकामा अहिले घटेर ५–६ प्रतिशत पुगेको छ । औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया बढ्नुपर्नेमा झन् खस्कँदै जानु, विकास निर्माणकार्य सुस्त हुनु, देशमै पेसा, व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण नहुनु नेपालको बेरोजगारी र युवा पलायनको मुख्य समस्या हो । 

अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको करिब दुई वर्ष भइसकेको छ । यो समस्या न्यूनीकरण हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको छ । आर्थिक मन्दीले औद्योगिक क्षेत्र मात्रै नभएर सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा पनि संकुचन आउने, बेरोजगारी अझै बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । 

अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन, जसले गर्दा निर्माणजन्य गतिविधि घटेको छ । निर्माण उद्योगमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा संलग्न लाखौं मानिस अहिले प्रभावित भएका छन् । सानो लगानीका पेसा, व्यापार÷व्यवसाय चल्न नसक्दा मानिसहरू सटर बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी विषयप्रति सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि समाधानको पहल किन भइरहेको छैन ? आश्चर्यको विषय छ । 

पछिल्लो समयमा मानिसमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक गतिविधि नबढ्नु हो । युवालाई देशमै सम्भावना देखाउन नसक्दा र काम गर्न प्रोत्साहन नगर्दा अध्ययन वा रोजगारीका लागि पलायन हुनेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । उनीहरूले पठाएको रेमिटान्सले देश अहिलेसम्म चलेको छ । सरकारले पनि रेमिटान्सबाटै देश चलेको छ भने नयाँ उद्योग–व्यवसाय खोल्ने झन्झटमा किन लाग्ने ? भन्ने मानसिकता बनाएको अनुभूति हुन्छ । जब देशमा उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधि हुँदैन, युवा धेरै बिदेसिन्छन् नै । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर हुनाको मुख्य कारण यही हो । बिस्तारै यसको असर समाजमा देखिन थालेको छ । मानिसको आयस्तर घट्दै जाँदा समाज खल्बलिन थालेको छ  । उनीहरूमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । 

समस्या र समाधानको उपाय
आर्थिक गतिविधि बढाउन, उत्पादन बढाउन, भएको उत्पादन खपत गर्न भूमिका खेल्न सक्ने जनसंख्याको ठूला हिस्सा अहिले नेपालमा छैन । अवसर छैन भनेर देशबाट युवा बाहिरिँदै गर्दा यहाँ आठ लाख विदेशीले काम गरिरहेका छन् । त्यो काम गर्न हाम्रा युवा भने तयार छैनन् । आठ लाख मानिसबाट वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब पैसा बाहिर जाने गरेको छ । विदेशीको ठाउँमा हाम्रै बेरोजगार दाजुभाइले काम गर्ने परिस्थिति बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र समग्र समाजले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि तालिम र प्रशिक्षण जरुरी हुन्छ । साथै, जीवनयापन हुने आम्दानीको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा, निजी क्षेत्र भनेको नाफामूलक हुन्छ । यो विश्वव्यापी रूपमा निजी क्षेत्रको चरित्र हो । त्यही नाफाको आसमा उसले लगानी गरेको हुन्छ । जोखिम लिएको हुन्छ । नवीन सोच राख्छ । नयाँ कुरा सिर्जना गर्न खोज्छ । आफ्नो उद्योग–व्यवसाय बढाएर बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन खोज्छ । बढी कर तिरेर आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन खोज्छ । आफ्नो वस्तु तथा सेवा स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत पु¥याउन खोज्छ । त्यसले देशमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । तर, नेपालमा भने नाफा कमाउनु अपराधजस्तो बनेको छ । विभिन्न ढंगले हतोत्साहित पारिन्छ, आरोपित गरिन्छ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नाको अर्को कारण यो पनि हो । हामी व्यापार–व्यवसाय नाफाकै लागि गर्छौं  । नाफाका लागि काम नगर्ने हो भने हामीले किन लगानी गर्ने ? कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ? हामीले कमाउने भनेको राज्यका नीति नियम र आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा पार गरेर कमाउने भनेको होइन । राज्यको परिधिभित्र बसेर नै कमाउने हो । यदि परिधि कसैले नाघ्छ भने राज्यका निकाय छन्, कानुन छ, छानबिन गरेर क्षतिपूर्ति तिराउन सक्छ । तर, कोही पनि दोषी प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गरेर मानमर्दन गर्ने कुराले एउटा व्यवसायीलाई मात्रै असर पर्दैन, समग्र निजी क्षेत्र त्रसित हुने अवस्था बन्छ । 

नियम कानुनमा बसेर गरिने नाफालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । संरक्षण गर्नुपर्छ । र, थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुकूल कानुन निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रिया सहज पनि हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा कुनै व्यक्तिको रहरले मात्रै हुने कुरा होइन । उसले नाफा पनि गर्न सक्नुपर्छ । घाटा खाएर कुनै पनि व्यवसायीले रोजगारी बढाउन सक्दैन । यदि कसैले बिनाव्यावसायिक योजना त्यो गर्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । प्रायः सबै व्यवसाय गर्नेसँग ‘बिजनेस सेन्स’ हुन्छ । उसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन जोखिम र सम्भावना हेरेर नै लगानी गर्छ । यो, व्यवसाय गर्नेको गुण हो । यो गुण राजनीति गर्नेको गुणसँग मिल्छ भन्ने हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीसँग पनि मिल्छ भन्ने हुँदैन । तर, व्यवसाय र व्यवसायीको गुण फरक हो भन्ने कुरालाई राजनीति र प्रशासनमा बस्नेले बुझ्न सकेन भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । भएको रोजगारीको अवसर पनि गुम्दै जाने परिस्थिति बन्न सक्छ, जुन पछिल्लो समयमा भइरहेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई साथ र विश्वासमा नलिई सरकार एक्लै अघि बढेर रोजगारी बढ्दैन । सरकारले योजना र कार्यक्रम बनाए पनि त्यो सफल हुँदैन । त्यो कुराको अनुभव नेपालको जिनी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । सरकारी दस्तावेजमा रोजगारी सिर्जना, विकास र निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख नगरिएको होइन । तर, त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने ? कसरी थप लगानी गर्न आकर्षित गर्ने ? भन्ने कुरा दस्तावेजमा मात्रै नभएर व्यवहारमा देखाउँदा मात्रै त्यसको नतिजा देखिन्छ । समय अनुकूलको नयाँ नीति निर्माण र पुरानालाई संशोधन पनि अहिलेको आवश्यकता हो । कसरी हुन्छ हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई उद्योगमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । नयाँ सोच र सिर्जनालाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ । त्यसले लगानी आकर्षित गर्छ । लगानी बढ्दा रोजगारी पनि स्वतः बढ्छ । साथै, देशमा अवसर नदेखेर बाहिरिने क्रम पनि घट्छ । बाहिर रहेका पनि स्वदेशमा फर्किने परिस्थिति बन्न सक्छ । 

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले हामीलाई केही कठिनाइ अवश्य छ । हामी समुन्द्र सतहको उपयोगबाट वञ्चित हुनुपर्दा व्यापार तथा पारवहनका लागि छिमेकी देशहरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार पनि हुन्छन् । तर, व्यवहारमा ती अधिकारको प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ । यद्यपि, भूपरिवेष्टित अरु राष्ट्रले पनि आफ्नो विकास गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । हाम्रो स्रोत साधनको कसरी उपयोग गर्ने ? हाम्रा सम्भावना के–के हुन् ? त्यसबाट कसरी लाभ लिने ? भन्ने कुरामा रणनीति बनाउने हो भने भूपरिवेष्टित भए पनि नेपालको विकास गर्न सकिन्छ । त्यो रणनीति निजी क्षेत्रले बनाएर हुँदैन । राज्य प्रणालीले नै बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र त्यसमा सहभागी भएर सफल बनाउन लाग्ने हो । 

कुनै पनि व्यवसायीले एउटा उद्योग राख्नुअघि ‘३६० डिग्री’मा सोच्छ । सुरुमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै छ कि छैन ? मिल–मिसिनरी ल्याउन कत्तिको खर्च लाग्छ ? भन्सारमा कर कति तिर्नुपर्छ ? त्यो उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति बजारमा छ कि छैन ? बैंकले कतिसम्म ऋण दिन्छ ? भोलि सामान उत्पादन भएपछि बेच्ने ठाउँ छ कि छैन ? यस्ता सबै पक्ष हेरेर उद्योगको जग हाल्छ । त्यसरी जग हाल्दादेखि नै उसले राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हरेक कदममा साथ खोजेको हुन्छ । तर, त्यो वातावरण छैन । बरु अवरोध र झन्झट धेरै छन् । फेरि हाम्रो उच्च लागत अर्थव्यवस्था छ  । प्रायः हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने, कर बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ढुवानी खर्च महँगो छ । आधारभूत कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहको भन्सार समर्थन छैन  । कतै एक तहको त कतै शून्य छ  । स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको संरक्षण हुनुपर्ने हो । यसलाई सुनिश्चित गर्न सके धेरै उद्योग आउन सहज हुन्थ्यो । तयारी वस्तुको आयातलाई महँगो बनाउने र कच्चा पदार्थ आयातमा सस्तो पार्नुपर्नेमा थुप्रै वस्तुमा त्यस्तो हुन सकेको छैन, जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । 

म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा महासंघकै पहलमा भारतको मालवाहक रेललाई नेपालको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) सम्म ल्याउने पहल सफल भएको हो । त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म यातायातको लागत घट्यो  । तर, नेपालकै नीतिका कारण सो रेल सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । यातायातको दक्षता चीनमा एकदमै बढी छ  । भारतको पर्याप्त छैन  । प्रतिकिलोमिटर प्रतिटनको दक्षता हाम्रो लागत धेरै बढी छ  । यस्ता लागत घटाउने ठाउँ धेरै छन्  । उद्योगको विकासका लागि कच्चा पदार्थको यातायात लागत, लजिस्टिक लागत र समय घटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ  । 

अर्को कुरा, उद्योगका लागि जग्गा त्यत्तिकै महँगो छ । जग्गा किनेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानीलगायतका प्रक्रिया त्यत्तिकै लामो र जटिल छ । भौतिक संरचना, बाटो र बिजुली उद्योगको आधारभूत आवश्यकता हो  । अन्य मुलुकमा धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले नै भौतिक संरचना बनाइदिन्छ  । यहाँ त्यो सुविधा छैन । उद्योगका लागि आवश्यक बाटोघाटो आफैं बनाउनुपर्ने हुन्छ  । नेपालमा व्यापार लागत उच्च छ । यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ  । जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न अवधारणा आइसकेको छ  । तर, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अझै कमजोर छ  । भाडा महँगो बनाउने प्रयास हुने गरेको छ । यसभित्र अरु कानुनी समस्या पनि धेरै छन्  । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ, जुन सबै उद्योगका लागि अनुकूल कुरा होइन । 

उद्योगका लागि अर्को ठूलो समस्या स्थानीय तह बन्ने गरेको छ । स्थानीय तहले आफूलाई स्वायत्त सरकार ठान्छ र बिनाअध्ययन नीतिनियम र कर लगाउने प्रवृत्ति छ । स्थानीय तहको दृष्टिमा उद्योगहरू नाफाखोर हुन्, पैसा कमाउन आएका हुन्,  यिनीहरूसँग सक्दो बढी असुल गरी राजस्व बढाउनुपर्छ भन्ने सोच छ । उद्योग, कलकारखानाले गर्दा कोलाहल बढेको, प्रदूषण बढेको आदि कारण देखाई यो क्षेत्रलाई सधंै उच्च लागत व्यवस्थामा राखिएको छ  । उद्योग खोल्नुअघिको लामो प्रक्रियागत झन्झटले नै एउटा व्यवसायी निराश भइसकेको हुन्छ । वर्षौं समय व्यतित हुँदा उसले देखेको बजारको सम्भावनामा फेरबदल आइसकेको हुन सक्छ । विदेशी सामानले स्वदेशको बजार लिइसकेको हुन सक्छ । किनभने, उद्योगी व्यवसायीका लागि समय नै पैसा हो । 

सरकारले औद्योगिक मेसिन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत दर वा न्यूनतम शुुल्क लिने व्यवस्था गरे पनि बैंकको ब्याज ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ  । त्यसका लागि बैंकबाट ६० देखि ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्नुपर्छ  । बैंकको नीति व्यापार र छोटो अवधिका लागि लिने ऋणका लागि सहज छ  । ठूलो उद्योगमा जोखिम बढी हुन्छ  । बैंकको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ  । उद्योगको लागत बढी हुनाको कारण उच्च ब्याजदर पनि एउटा कारण हो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन गरेपछि पनि सञ्चालन लागत त्यत्तिकै महँगो छ । 

नेपालको बिजुली सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्थ्यो  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छ, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिन किन सक्दैन ? यदि दिन्छ भने यो ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ  । आखिर प्राधिकरणलाई हुने आम्दानी एउटै हो । तर, विडम्बना ! हाम्रो मानसिकता नेपाली उद्योगलाई सस्तोमा नदिई निर्यात गरियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने छ  । प्राधिकरण उद्योग तथा उपभोक्तालाई सेवा दिन बनेको जनताको लगानी भएको संस्था हो  । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा बिजुली दिँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुग्ने बहुआयामिक फाइदा र रोजगारी सिर्जनामा पुग्ने सहयोगलाई उसले मनन गर्नुपर्ने हो  ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रावधानले औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमसम्बन्धी समस्यामा निकै कमी आएको छ । यद्यपि, श्रमसम्बन्धी ऐन–कानुनमा केही परिमार्जन गर्न जरुरी छ  । अरु मुलुकमा न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार तोकिएको हुन्छ  । भारतमा माइनिङमा काम गर्ने कामदारको जोखिम बढी हुने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक धेरै हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उद्योगका कामदारलाई सोहीअनुसार पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ  । सहरी क्षेत्रमा राखिएको उद्योगका कामदारको तलब अर्कै हुन्छ  । नेपालमा भने देशभर एउटै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको छ, जुन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक पनि छ । यो न्यायको सिद्धान्तमा पनि छैन । यसले उत्पादकत्व पनि बढाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उत्पादकता दक्षिण एसियामै न्यून छ  । 

देश संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि करको बोझ पनि बढेको छ । अहिले तीन तहका सरकार छन् । हरेक तहका सरकारलाई कर निर्धारण गर्ने र असुल्ने अधिकार छ । त्यसमा सीमा र स्पष्टता छैन । कतिपय करमा दोहोरोपन छ । प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर आफ्नो क्षेत्रमा धेरै उद्योग खोल्ने र रोजगारी बढाउन प्रतिस्पर्धा देखिन्न । भारतका प्रदेशहरूबीच भने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सुविधा दिने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नेपालमा ठीक उल्टो छ । उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि सामान आपूर्तिमा ठूलो चुनौती छ । 

अहिलेसम्म हाम्रोमा कुनै रेल, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । भएका राजमार्ग र सडकको अवस्था पनि जीर्ण, घुमाउरो र कमजोर छन् । सुक्खा बन्दरगाहहरूको अवस्था पनि कमजोर छ । यसले गर्दा सामान ढुवानीको लागत अत्यधिक महँगो बनाएको छ । त्यसमाथि यातायातको ‘कार्टेलिङ’ को बोझ पनि उद्योगी–व्यवसायीले नै बोक्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको विकासको गति हेर्दा विश्वस्तरका ठूला द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग बन्ने सम्भावना कतैबाट पनि देखिन्न । अब दलहरूले राजनीतिक विषयभन्दा पनि यस्ता पूर्वाधार विकासलाई गति दिन ध्यान केन्दिीत गनुपर्छ । 

उद्योगी–व्यवसायीका लागि उधारो कारोबार निकै जटिल समस्या बन्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दीले गर्दा यस्तो उधारो कारोबार बढेको कुरा प्रहरीमा परेका चेक बाउन्सका उजुरीले पनि पुष्टि गर्छ । उद्योगीहरूले बजारमा उधारोमा सामान दिइरहेका हुन्छन्  । अहिले बजारमा असुरक्षित ऋण बढ्दो छ  । यसले भयानक रूप लिन थालेको छ  । यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ  । उद्योग स्थापना गर्नेको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ  । बजारमा सामान पठाए पनि पैसा उठेको हुँदैन  । यस्तो पैसा उठाउन हामीकहाँ ठोस कानुन पनि छैन  । उद्योगी आफूले थेग्नै नसक्ने उधारोको भारी बोकेर व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । उधारोकै कारण उद्योगी–व्यवसायी अनावश्यक रूपमा ऋण बोकेर व्यवसाय सुचारु गर्न बाध्य छन् । यस्ता कुराले गर्दा पनि लागत उच्च हुन पुगेको हो । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ ले उद्योग–व्यवसाय गर्न नेपालमा लागत उच्च रहेको औंल्याउँदै आएको छ । लागत धेरै भएको कुरामा सरकार जानकार छ । निजी क्षेत्रले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि आएको छ । तर, सुधार हुन भने सकेको छैन । सुधारका लागि पहिला नीतिगत सुधार र कार्यशैलीमा सुधार चाहिन्छ । 

त्यस्तै, नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)मा आबद्ध भई अब विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्न लागेकाले पनि अहिलेको जस्तो सुविधा भोलिका दिनमा नेपाललाई हुँदैन । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढेर जान्छ । त्यसको सामना गर्न हामी अहिलेदेखि नै तयार हुनु जरुरी छ । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पहिचान गर्नुपर्छ  । उपभोक्ताको हित र अधिकारप्रति सरकारमात्रै होइन उद्योगी व्यवसायी पनि सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई मूल्यमा ठग्ने वा स्वास्थ्यमा असर पर्ने गुणस्तरहीन सामान उत्पादन कसैले पनि गर्न हुँदैन । सोअनुसारका कानुन पनि आएका छन् । तर, तराईको कुनै जिल्लामा भएको उद्योगमा रहेको कुनै एक कामदारले गल्ती गरेमा जरिवाना मात्रै होइन, काठमाडौंमा बस्दै आएको सञ्चालकलाई सीधै पक्राउ गरी हिरासतमा पु¥याउनु कति न्यायचित हुन्छ ? 

राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको विभिन्न १४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ  र लगानीमैत्री कानुन आउनुपर्छ  । त्यसकारण देश बनाउने भनेको उद्यमशीलताले नै हो । उद्यमशीलतामा समस्या भए त्यसलाई सुधार गर्दै लान सकिन्छ । तर अघि बढ्ने बाटो सरकारले सहज बनाउनुपर्छ । उद्योगी र नाफा गर्ने व्यक्ति देशको मेरुदण्ड हो  । उनीहरूप्रतिको नकारात्मकता बन्द गर्नुपर्छ । सुविधाजनक र मर्यादित कानुन बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारको हो  । यस्तो कुरामा निर्णय गर्न उद्योग–व्यवसाय हेर्ने मन्त्रीले आँट पनि गर्नुपर्छ । जबसम्म उद्योग खुल्दैनन्, भएको उद्योगको पनि स्तरोन्नति हुँदैन । नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास देशभित्रै हुन्न, आर्थिक गतिविधि बढेर जाँदैन, तबसम्म रोजगारी पनि बढ्दैन । अहिलेको युवा पलायन हेर्दा यो थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट

यो पनि पढ्नुहोस्ः

त्यो घटना जसले राष्ट्र बैंकलाई शक्तिशाली बनायो

​असल कर्पोरेट संस्कृति विकासमा कानुन पेसाकर्मीको भूमिका

​आन्तरिक बजार खुम्चिँदा निर्याततर्फ सिमेन्ट उद्योग

​नेपालमा कर्पोरेट कल्चर र हाम्रो लेखापरीक्षणको स्तर

​कम्पनीसचिव संस्थागत सुशासनको ‘वाचडग’

​नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?

​नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’

​‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक

​नेपालमा व्यावसायिक संस्कारको मार्गचित्र

सम्पादकीयः मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’