​दुई वर्षमा चारगुणा पुँजी वृद्धि असंभव छः पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दुई वर्षमै चारगुणा पुँजी बढाउन भनेपछि बैंकहरु अन्यौलमा छन् । निजी क्षेत्रको वकालत गर्दै आएका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नै एक पटक छलफल  नगरी पुँजी बढाउन भनेकाले उनीहरुलाई आश्चर्य बनाएको छ । केही बैंक, वित्तीय संस्थाबाहेक अरुलाई तोकिएको समयमा चार गुणाले पुँजी बढाउने उपयुक्त उपाय भनेको मर्जर (एकीकरण) मात्रै हो । यो उपाय ठिक हो र यसको परिणाम सही नै हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल सहमत छैनन । उपाय के छ त ? पढनुहोस् कर्पोरेट नेपालले एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलसँग गरेको कुराकानीको आधारमा उनका विचारः 

पुँजी बढाउने भनेर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा जुन कुरा आयो, त्यो अप्रत्यासित थियो । यसरी हचुवाको भरमा चार गुणा पुँजी बढाउ भनिएला भन्ने लागेको थिएन । बढाउने कुरामा पनि हामीसँग छलफल गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो । अहिलेसम्म नीतिमा जे कुरा आएको छ, त्यसैलाई हामीले मान्नुपर्ने कुरा हो । निर्णयमा पुनर्विचार गर्नतर्फ कुनै पहल भएको छैन । यसमा हाम्रो भनाई के हो भने वित्तीय प्रणाली राम्रैसँग चलिरहेको छ । कुनै संस्थामा ठूला समस्या हामीले देखेको छैन । बैकिङ संस्थाहरु दिन प्रतिदिन परिपक्व हुँदै गएका छन । दुई/तीन वर्षको अवधिमा जुन हिसावले बैंक वित्तीय संस्थाहरु अघि बढेका छन, जुन रिपोर्टहरु आएका छन्, त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुराहरु छ । यो समयमा संस्थाहरुले मर्जर पनि आफ्नो रुची र व्यवसायको प्राथमिकताअनुसार गरि पनि रहेका छन् । यो भनेको बैंकहरुको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको स्थिति हो । 

अहिले दुई वर्षभित्रमा चार गुणा पुँजी बढाउने जुन मौद्रिक नीति आएको छ, यो कुरा अप्रत्यासित नै हो । असंभव पनि हो । केही ठूला बैंकबाहेक अरुको यति समयम यति धेरै पुँजी वृद्धि गर्नसक्ने स्थिति छैन । यसले संकेत के दिएको छ भने बैंक वित्तीय संस्था अब मर्जर वा एक्विजिशन गाभ्नु)मा गएर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्यो । यो कतिसम्म ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । संख्याका हिसावले बैंक वित्तीय संस्था बढी भयौं की भन्ने कुरा भइराखेको हो । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा वित्तीय पहुँचका हिसावले संख्या बढी हुँदा पनि बेफाइदा छैन । यसले वित्तीय पहुँच अझ बढी दिन्छ । नयाँ किसिमका ग्राहकसम्म सेवा पुग्छ । 
अर्को कुरा हामीलाई कति बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा निक्र्यौलमा पुगिसकेको अवस्था पनि होइन । राम्रो अध्ययन पनि भएको छैन । बढी भयो भन्ने एउटा दृष्टिकोणको मात्रै कुरा हो । यो स्थितिमा दबाबपूर्ण मर्जरमा गएर पुँजी बढाउने कुरा उचित हो भन्ने लाग्दैन । बासेल–३ को प्रावधानलाई अंगालेरै जाने भनिसकेपछि बैंकहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जोखिममा आधारित आवश्यक पुँजी त्यसै पनि बढाउँदै जान्छ । पुँजी थप्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने काम सन्तोषजनक हिसावले अघि बढिरहेको अहिलेको यही अवस्थामा अघि बढदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो कुरामा हामीसँग राष्ट्र बैंकले एक पटक पनि परामर्श गरेन । सरोकारवाला भएकाले छलफल गर्दा राम्रै हुन्थ्यो । 

अहिले हामीले दुई अर्ब पुँजीको बैंकलाई सञ्चालन गरिरहेका छौ भने सरदर २५/३० अर्बको लगानी गछौं । आठ अर्ब रुपियाँ पुँजी भएपछि सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी गर्नुपर्छ । त्यति ठूलो लगानी गर्दाको हाम्रो संरचना, म्यानेजमेन्ट कम्पिटेन्सी, त्यो अनुसारको जनशक्ति सबै कुरा आवश्यक पर्छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा विजनेश ग्रोथ चाहियो । त्यो हामी सक्छौं की सक्दैनौं ? पुँजीअनुसारको व्यवसाय सिर्जना गर्न कति समय लाग्छ ? ठिक छ सबै कुरा भयो तर लगानीकर्तालाई लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सकिएन भने बैंक कसरी चल्छ ? पाँच/छ वर्ष पहिला नयाँ बैंकहरु थप्ने क्रममा पुँजीको सीमा पनि थपियो । त्यही क्रममा पूराना बैंकको पनि पुँजी बढाउनुपर्ने कुरा आयो । त्यति बेला बैंकहरुले बढी जोखिम लिएको पनि उदाहरण हामीले देखेको हो । त्यो समयमा घरजग्गामा बढी लगानी भएका कारणले गर्दा हामी समस्यामा पर्ने अवस्था आइसकेको थियो । तर जेनतेन राष्ट्र बैंक, हामी मिलेर समाधान गर्यौं । अहिले तीब्र रुपमा पुँजी बढाउँदा त्यही अनुसार आम्दानी गर्नुपर्ने दबाबमा लगानी गर्न थाल्यो भने भोलि बैंकहरु जोखिममा पर्छन । 

त्यसकारण पुँजी भनेको क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने कुरा हो । यति समयमा चार गुणा बढाउन सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि संस्थाको आ–आफ्नो व्यवसायिक योजना, रणनीतिअनुसार गर्न दिँदा हुन्छ । उनीहरुको योजनामा नै पुँजी वृद्धिको समय निर्धारण गरिएको हुन्छ । कोही यति समयमा ठूलो बैंक बन्छु भन्ला । कोही राम्रो बैंक बन्छु भन्ला । म भन्छु ठूलो बैंक बन्छु भन्नु ठिक होइन । राम्रो र सबल बैंक ठिक हो । राम्रो बैंक बन्छु भनेर जानेले क्रमिकरुपमा पुँजीलगायतका कुरा बढाउँदै जान्छ । कोही जोखिम मालेर भए पनि ठूलो बैंक बन्छु भन्नसक्छ । बैकिङ प्रणालीमा ठूलोभन्दा पनि सबल बन्न ध्यान दिनुपर्छ । 
विदेशी बैंकहरु भित्र्याउन पुँजी वृद्धि गरिएको यदी रहेछ भने पनि कोही लगानीकर्ता हचुवाको भरमा आएर बैंक खोल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उनीहरुले पनि यहाँ लगानी गर्छ भने प्रतिफल खोज्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार त यही हो । उनीहरु आएर बढने होइन । मौद्रिक नीतिले नै कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्य २० प्रतिशत लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ प्रतिशत, गएको वर्ष १७ प्रतिशत हुँदै अहिले भूकम्प प्रभावका कारण बढी कर्जा प्रवाह होला भन्ने आधारमा लक्ष्य बढाइएको हो । यस्तो स्थितिमा कति विजनेश होला भनेर आउला र उनीहरु ? अर्को कुरा नेपालप्रति उनीहरुको दृष्टिकोण छ । राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेर ल्याएको समस्या अझै पनि विद्यमान छ भन्ने उनीहरुले बुझेको छ । ‘इफ बट’ भन्ने कुरा भइरहेका छन भनेदेखि विदेशी बैंकले त यस्ता कुरा सुक्ष्मरुपमा नियालिरहेको हुन्छ । विदेशी बैंकको शाखा खोल्नलाई कानुनले अहिले पनि रोकेको छैन । किन आउँदैनन् त ?  थारै पुँजी भए यतिसम्म लगानी गरिदिउँ भन्ने हुन्थ्यो । अब त ठूलो लगानी चाहिन्छ । लगानी गरेपछि भोलि त्यसको जोखिम मात्रै होइन उनीहरुको प्रतिष्ठाको पनि जोखिम छ । त्यो हुँदा उनीहरु नेपाल आउने कुरालाई धेरै सोचेर मात्रै आउँछ । 

भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा दिने कुरामा हामी हाम्रो मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्रै लगानी गर्न कोशिस गछौं । सरकार, राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यक्रम हामीले मान्दिन भन्ने कुरा आउँदैन । तर, सरकार र राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुरा के भने दुई प्रतिशतले हाम्रो खर्च धान्दैन । यत्रो बिपत्ति परेको बेला नाई भन्ने कुरा पनि आउँदैन । धेरै कुरा मन लागेर गरिन्छ । कतिपय कुरा मन नलागी नलागी पनि गरिन्छ । प्रफुल्ल नभई गरेको कामको सफलता कति हुन्छ ? बैंकहरु पारदर्शी छ । जे हिसाव छ देखाएको छ । उत्रो नाफा गरेको छ, दुई प्रतिशतमा पनि ऋण दिउन न भन्ने कुरा आउँछ । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंकको अहिलेको नाफा खासै ठूलो होइन । दुई प्रतिशतमा कर्जा दिने कुरा पनि एउटा प्रोडक्ट हो । कुनै पनि कर्जा दिँदा नाफामूलक ढंगले दिउँ भन्ने कुरा सबैको हुन्छ । 

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिने कर्जामा हामीले नाफा खोजेको होइन । कम्तिमा खर्च उठोस भनेको हो । आखिर जोखिम त यो कर्जामा पनि छ । अहिले नेपालका बैंकहरुको खराव कर्जाको अनुपात तीन प्रतिशत छ । दुई प्रतिशतमा कर्जा दिँदा सञ्चालन खर्च बढनसक्छ । त्यो कारण व्यवसायिक हिसावले यो प्रोडक्ट उपयुक्त छैन । तर बैंकहरु कर्जा दिन तयार छन् । तर धितो त उहाँहरुले राख्नेपर्छ । किनभने यो जनताको पैसा हो । सबैको पैसाको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यो स्थितिमा भोलि ऋण तिर्न नसक्नेलाई कुनै पनि हालतमा हामी पैसा दिँदैनौं । अरुको कस्टोडियम भएर हामी काम गरिरहेका छौं । हाम्रो काम भनेको गरेको लगानी फिर्ता हुन्छ, उपयुक्त नाफा हुन्छ भन्ने मूल्यमा मात्रै ऋण दिने हो । धितो र अशुलीमा बैंकहरुको सम्झौता गर्दैन । 
बैंकहरुले छ प्रतिशतको ब्याज अनुदानको कर्जा दिन सुरु गरिसकेको छ । बैंकहरु आफैले पनि कृषिमा कर्जा बढाउन खोजिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा लगानी बढदै गएको पनि छ । सहुलियत दरको कृषि कर्जामा पनि हाम्रो कुरा गरेको लगानी फिर्ता हुनुपर्छ र बैंकलाई नोक्सान नहोस् भन्ने हो । आजको दिनमा बैंकले जुनसुकै भेन्चर, प्रोजेक्टमा लगानी गर्छ कानुनले निशेष गरेको क्षेत्रबाहेक । कृषि जस्तो उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउन हाम्रो पनि चाहना हो । कृषि कर्जामा यति ब्याजदरमा कर्जा पाइन्छ भन्ने कुराको प्रचार कृषकमा छैन । यसमा हामीले के सल्लाह दिएको भने जिल्लामा बैंकहरुलाई पनि संलग्न गराएर समन्वय समिति बनाऔं । कृषि, पशु कार्यालयले समातेर लग्यो भने मात्रै हामीले यो व्यवसाय रहेछ भन्ने बुझ्छौं । अनि मात्रै कर्जा प्रवाह बढनसक्छ । कृषि कर्जामा बैंकहरुको तदारुपता कम भयो भन्ने गुनासो संसदीय समितिमा आएको थियो । त्यति बेला हाम्रो गृहकार्य भएको थिएन । कार्यविधि बन्नमै ढिलो भयो । बनेकोमा पनि समस्या थियो । चैत्रमा कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि बैंकहरुले कृषि कर्जा सुरु गरेका छन् । अब यसले गति लिन त केही समय लाग्छ । 

बजेटमा हामीले जहिल्यै कुरा उठाउँदै आएको बैंकहरुलाई करको दर बढी भयो भन्ने हो । यो त कहिल्यै सम्बोधन भएन । पारदर्शी हिसावले समयमा कर तिर्ने समूह भएकाले हामीलाई करको दर हेरिदिनुपर्छ भन्दै आएको हो ।जति भने पनि केही भएन । हामीले यसलाई सामान्यरुपमै लिएका छौं । तर भन्न छोडदैनौ । हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको तरलता व्यवस्थापनको हो । मैले जहिल्यै भन्दै आएको छु । यो सबैले महशुस गरेको कुरा छ । किनभने आज व्यापारीदेखि जस्ले आएर तपाईहरुको यत्रो तरलता छ, हामीलाई सस्तोमा कर्जा दिनुहोस भन्छ । यो उल्टो बुझाई हो । बैंक चलाउन निश्चित मात्रामा तरलता राख्नैपर्छ । त्यसैका लागि राष्ट्र बैंकले सीडी रेडियो भनेर ८० प्रतिशत तोकेको हो । उसले तोकेको भन्दा राम्रो ७५ देखि ७० प्रतिशतसम्म तरलता राखेका छन् । बाँकी २० देखि २५, ३० प्रतिशत तरलता कर्जा दिने पैसा होइन । तरलता भनेर देखिएको पैसा हामीले लगानी गर्ने ठाउँ भएन । बैकिङ क्षेत्र स्पेकुलेशनमा जान सक्दैन । 

तरलताको पैसा हामी घरजग्गा, सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनौं । लगानी गर्ने भनेको के अन्तर बैंक सापटी हो कि सरकारको सुरक्षण । त्यो कुनै पनि ठाउँ नहुँदा राष्ट्र बैंकमा छ प्रतिशत सीआरआर राखे पुग्ने ठाउँमा १७–१८ प्रतिशतसम्म बसिरहेको छ । आज भण्डै सात प्रतिशतमा हामीले लिएको निक्षेप लगानी गर्ने ठाउँ नभएर शुन्य प्रतिशतमा बसेको छ । उता दुई प्रतिशतमा हामीले लगानी गरिरहेका छौं । केही समयअघि दुई दशमलव ४९ प्रतिशतमा १५ वर्षे उपकरणमा हामीले लगानी गर्यौं । हामीसँग अरु उपकरण छैन । बोलकबोलमा जाँदा खेरी त्यति मै भए पनि लगानी गर्नुपर्यो । नगरे फेरी बैंकहरुको आपूर्ति बढी छ । त्यसका लागि उपकरणको आपूर्ति कम छ । माग कम आपूर्ति बढी भइदिएपछि हामीले छ/सात प्रतिशतमा उठाएको निक्षेपको ठूलो हिस्सा नगन्य प्रतिफलमा गइरहेको छ । 

उपकरण किन आइरहेको छैन भने सरकारले जति पनि परियोजना, कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भयो । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । त्यसले गर्दा सरकारसँग पैसा बढी बसिरहेको छ । उसले बरो गरिरहेको छैन । सरकारले विकास खर्च गर्न सक्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । सेवा तथा वस्तुको माग सिर्जना गर्छ । यसको बहुप्रभाव हुन्छ । यसबाटै कर्जाको माग पनि बढछ । त्यसपछि सरकारलाई पनि पैसाको जरुरी हुन्छ र उसले बण्डहरु जारी गरेर बैंकहरुले किन्न पाउँछ । आज बैंकहरुलाई मात्रै होइन, सञ्चयकोषदेखि बीमा कम्पनीलाई यस्ता उपकरणको जरुरी भएको छ । बैंकहरुसँग मात्रै अहिले एकसय अर्ब रुपियाँ तरलता छ । 

यो समस्याको अर्को समाधान हुन्थ्यो । त्यो खोलिएको छैन । त्यो के भने विदेशी बण्डहरुमा लगानी गर्ने । भारतमै पनि त्यस्तो लगानी गर्न सकिन्थ्यो । कम्तिमा भारत र नेपालबीच एक्सचेन्जको जोखिम प्राविधिकरुपमा भए पनि व्यवहारिक रुपमा छैन । त्यहाँको सोबरेन्ट बण्डमा, यूएस ट्रेजरी विलमा लगानी गर्ने ढोका खुल्यो भने पनि तरलता व्यवस्थापनलाई सजिलो हुन्थ्यो । विदेशी बण्डमा पनि छ÷सात प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । जब सरकारले आन्तरिक बरोइङ गर्नसक्ने अवस्था आउँदैनभने भने त्यो उपाय पनि आउनुपर्यो । बैंकिङ प्रणालीलाई भाइब्रेन्ट बनाउन यसलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । त्यो गर्न यस्ता उपाय र उपकरण ल्याउनु जरुरी छ । तरलता बढी भयो भने बचतमा ब्याज घटाउनुपर्ने हुन्छ । ऋणीलाई पनि ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । २०–३० प्रतिशत तरलताले जुन खर्च सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसले समग्र खर्च कम हुन्छ । यसको फाइदा बचतकर्ता, ऋणी, लगानीकर्ता र मुलुक सबैलाई हुन्छ । 

नेपालमा पनि नोटरहीत समाज निर्माण गर्न समस्या छैन । यसमा जान हामी लागेकै छौं । नेपालका बैंकहरुले अहिलेसम्म जति गरेका छन, धेरै फड्कोमा मारेको भन्छु म । मोवाइल बैंकिङ, ब्राञ्चलेस बैकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम सञ्चालन यी सबै नोटरहीत समाज निर्माणकै उपाय हुन । यी कुरा नभएको भए अहिले नगदको स्थिति के हुन्थ्यो होला ? धेरैसँग आज खल्तीमा पैसा नै हुन्थेन । अहिले कसैले पनि नगद बोकेर हिडनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भूकम्प जाँदाको त्यस्तो विषम अवस्थामा पनि कार्ड मजाले चलिरहेको थियो । तर, आजको स्थितिमा हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन संरचना छ, आधिकारिक र अभिलेखीय व्यवसाय भएको छैन । अनौपचारिक धेरै छ । पूरै संरचनाको हिसावले, सरकारको मेशिनरीको हिसावले अनौपचारिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने नोटरहीत समाजमा आइहाल्छौं । राष्ट्र बैंकले पनि निश्चित रकमभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्न पाइदैन भने नीति ल्याउँदैछ । यो विषयमा हाम्रो एक चरणको छलफल पनि भइसक्यो । नोटरहीत समाज निर्माणका लागि हाम्रो पूरै समर्थन छ । लगानी गर्न पनि हामी तयार छौं । 

बैकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका भनिएका झण्डै ६० प्रतिशत जनतामा पहुँच विस्तारका लागि प्रयास भइरहेको छ । बैंकहरुले शाखा क्रमसः खोल्दै गएको छ । राष्ट्र बैंककै नीतिअनुसार पनि पहिला तोकिएका पहाडी क्षेत्रमा शाखा नखोली काठमाडौंमा खोल्न पाइदैन । कतिपय ठाउँमा बैंकहरु धेरै भीड भयो पनि भनिन्छ । निश्चय नै दूरजराजमा बैंक जान सकेको छैन । यसका धेरै कारण छन् । एउटा त बैंक नाफाको व्यवसाय नै हो । एक÷दुई वर्ष नहोला, तेस्रो वर्ष त हुनुपर्यो । त्यहाँ प्रशस्त स्रोतको परिचालन गर्न पाइन्छ, यथेष्ट कारोबार हुन्छ भने जाने कुरा हुन्छ । त्यो कुराको जहाँ सुनिश्चितता हुन्छ, त्यहाँ बैंक गएका छन् । गएको आठ÷१० वर्षमा बैंकिङ पहुँच धेरै नै बढेको छ । हाम्रो मुलुकको जुन किसिमको भौगोलिक अवस्था छ, त्योअनुसार धेरै नै बैकिङ पहुँच बढेको छ । भूगोलले हामीलाई धेरै गाँजेको छ । रसुवा जस्तो ठाउँ, जहाँ मोटर बाटोसमेत पुगेको छ, त्यहाँ भूकम्पका् कारण हाम्रो कारोबार नै बन्द भएर बसेको छ । करोडौं रुपियाँ भल्टमा थन्किएर बसेको छ । यस्तो स्थितिमा बैंकहरुले धेरै जोखिम मोलेर धेरै दुरजराजमा जानसक्ने स्थिति छैन ।  तर ती ठाउँमा बैकिङ पहुँच पुर्याउन क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक र लघुवित्त संस्थाले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । जस्ले गर्न सकिरहेको छ, उसलाई अझ बढी गर्न दिने र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मैले बाणिज्य बैंक चाँही जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्छ भन्ने हिसावले भन्न खोजेको होइन । आर्थिक गतिविधि बढदै गएपछि अरु जो जो जानुपर्ने हो उनीहरु पनि जान्छन् ।