काठमाडौं । रुकुम, खंलगा–९ का रेशम केसीको पछिल्लो तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट छ लाख रुपियाँ कमाएपछि गाउँमै बस्ने धोको थियो । मलेसियाको तीन वर्षे वैदेशिक रोजगारी पूरा गरेर घर फर्केका केसीले अब गाउँमै कृषि खेतीमा जम्ने योजना बनाएका थिए। ‘तीन वर्षमा ६ लाख रुपियाँ पठाएकाले घरमा केही रकम बचेको होला भन्ने लागेको थियो,’ ३१ वर्षीय उनले भने, ‘घर पुगेर कमाइको हिसाबकिताब गर्दा त पठाएको सबै रकम घर खर्चमा सकिएको पत्नीले जानकारी दिइन् ।’ गाउँमै केही काम गर्ने योजना बनाएका केसी फर्केको छ महिनामै बेखर्ची भएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन्।
सप्तरी, लालपटका मेराज अहमदले पछिल्लो सात वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाटै करिब २५ लाख रुपियाँ कमाए । तैपनि यतिखेर उनीसँग गाउँमा उद्यम गर्न आर्थिक समस्या छ । ‘सात वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला जुन आर्थिक संकट थियो । अहिले पनि उस्तै छ,’ मेराजले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जति कमाए पनि सबै लाउन, खानमै सकियो ।’ जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या वृद्धिसँगै रेमिटेन्स पनि बढिरहेको खबर सार्वजनिक हुन्छ।
त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्स पनि उत्पादनमूलक कामको साटो दैनिक गुजारामै सकिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवायुवतीले जतिसुकै हाड, छाला घोटे पनि उनीहरूले कमाएको रकम विलासिताका सामान खरिद गर्दैमा सकिने गरेकाले वैदशिक रोजगारी नेपालका लागि ‘हात्ती आयो फुस्सा’ हुन सक्ने भन्दै चिन्ता गर्नेहरू बढेका छन्।
पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेबेला सप्तरी, लालपटका मेराजको योजना बढीमा तीन वर्ष मात्र विदेश बस्ने थियो । ‘तर, वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको निरन्तर सात वर्ष भयो । अझै घरमा बस्ने अवस्था सृजना भएन,’ उनले भने । उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नकमाएको भन्न सकिँदैन । तर, जति कमाइयो, त्यो रकमलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकिएन ।’ पाँच महिनाअघि घर फर्केका मेराजले गाउँमा बस्न पुनः आर्थिक समस्या परेपछि अब चाँडै साउदी जाने तयारी गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, तीन वर्ष मलेसियामा काम गरेर सात महिनाअघि घर फर्केका प्युठान भिङ्ग्रीका हरि बिक पनि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन् । तीन वर्ष मलेसियामा काम गर्दा करिब नौ लाख रुपैयाँ घरमा पठाएको बताउने बिकले घर फर्कंदा त्यो रकम कहाँ गयो भन्नेबारेमा जानकारी नपाएको बताए । ‘कहिले पत्नी त कहिले आमाबुवाको नाममा रकम पठाइदिन्थेँ,’ उनले भने, ‘घरमा पठाएको रकमबाट गाउँमै दुई।तीन लाख रुपियाँ लगानी गरेर कुखुरापालन सुरु गर्ने योजना थियो ।’ घरमा फर्केपछि रकमबारे खोजी गर्दा पत्नीले टिभी, लत्ताकपडा, सुनका गहना किनेर सबै रकम सकिएको बताएपछि चुप लाग्नुबाहेक अन्य कुनै उपाय नभएको उनले गुनासो गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सक्दो कमाइ गरे पनि त्यो कमाएको रकम कहाँ र कसरी सकियो भन्नेबारेमा थाहा नपाउने युवायुवतीको संख्या ठूलो छ । घरमा गुजारा गर्ने कुनै अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवायुवतीले विदेशमा जति हाड, छाला घोटे पनि कमाएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सबाट मुलुकले खासै फाइदा लिन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भइरहेको रेमिटेन्सको करिब ८० प्रतिशत रकम अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताउँछन्। ‘विदेशमा मेहनतले कमाउने र त्यो रकमलाई विलासिताका वस्तु खरिद गर्दैमा खर्च गर्नेहरूको जमात ठूलो छ,’ काफ्लेले भने, ‘जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये कम्तीमा आधाजति रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुनुपर्ने विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि सरकारले त्यसबारेमा ठोस योजना बनाउन नसक्दा कामदारहरू आफूले कमाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उडाइरहेका छन् । तीन वर्षअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने मनसायले श्रम बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म श्रम बैंक स्थापना हुन सकेको छैन।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । ‘जसले गर्दा आमसर्वसाधारणको हातमा रकम त पुग्यो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अधिकांश परिवारले त्यो रकमलाई लत्ता, कपडा र खानेकुरा खरिदमै सक्ने गरेका छन् ।’ बोर्डका अनुसार रेमिटेन्सको आकार जतिसुकै वृद्धि भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने तीन प्रतिशतसम्म पनि उपयोग हुन सकेको छैन।
गाउँगाउँमा रेमिटेन्स पुग्न थालेपछि त्यसले कैंयन सर्वसाधारणलाई अल्छी बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूका अनुसार रेमिटेन्सको रकमलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारेमा राज्यले सही योजना बनाउन नसक्दा जहाँबाट रकम भित्रिएको हो, उतै फर्कने गरेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कृषि र जलविद्युत्को क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई सफल बनाउने धेरैको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा सवा सात खर्ब रुपियाँ बढी रेमिटेन्स भित्रियो।
अदक्ष कामदारको वर्चस्व
सिकर्मी काम गर्न कतारको हलिउल्लाह कम्पनीले बोलाएका सोलुखुम्बु, राम्सेका पेम्वा शेर्पा उक्त काम गर्न नसक्दा एक सातामै घर फर्किए। ३० वर्षीय शेर्पालाई फर्निचरको काम गर्न लगाउँदा नसकेपछि कम्पनीले घर फर्काइदिएको हो।
कतार जानुअघि मेनपावर कम्पनीले गर्नुपर्ने कामबारे प्रष्ट नभनेका कारण फर्कनु परेको दावी गर्दै शेर्पाले यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मेनपावरलाई बुझाएको ८० हजार र अन्य खर्च २० हजारसहित एक लाख रुपैयाँ उठाइदिनु प¥यो भन्ने माग गरिरहेका छन्। ‘विदेश जानुअघि मेनपावरले फर्निचर उद्योगमा काठलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर वास्तविक काम त काठका विभिन्न सामान तयार गर्नु रहेछ।’
काठका विभिन्न सामान तयार गर्ने सीप नभएका शेर्पालाई कम्पनीले उक्त काम नगरे रोजगारी दिन नसकिने बताएपछि निरास हुँदै घर फर्किए। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि ऋण लिएका शेर्पाबीचमै फर्केपछि मेनपावरले लिएको रकम फिर्ता नगरे घर, जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर राम्रो कमाइ गर्ने र पुरानो घरलाई नयाँ बनाउने योजना बनाएका मोरङ, उर्लाबारी–९ का कृष्ण खत्रीको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा पनि एक महिनामै टुगिंयो । मेनपावरले हल्का ड्राइभरको काम भन्दै मलेसिया उडाएका खत्रीले भने, ‘त्यहाँ त हेभी गाडी चलाउन लगाइयो ।’ हेभी गाडी चलाउन नसकेपछि एक महिनामै फर्केका खत्री यतिखेर सीप नसेकी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आफूलाई पछुताउ भइरहेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि आवश्यक सीप सिकेर गएको भए यतिखेर न वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई बीचमै टुंग्याउनु पथ्र्यो। न लगानी नै डुब्ने थियो,’ उनले पछुताउ गरे।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जसरी बढिरहेको छ । त्यसरी नै सम्बन्धित कामबारे सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जोखिममा पर्ने र लगानी डुबाउने क्रम पनि उस्तै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित काममा दक्ष भएर जानु पर्ने सरकारी निकायले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि धेरैले चासो नदिँदा अन्तिम समयमा क्षति बेहोर्ने धेरै छन् । सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहँदा विदेशमा नेपाली युवाहरू ‘अंग्रेजीमा थ्रि डि’ भनिने काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । सीप नसिकेका युवायुवतीले थ्रि डि अर्थात् फोहरी, जोखिम र कडा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्नाले हो भन्ने तथ्यलाई सशक्त रूपमा बुझाउनु पर्ने आवाज उठेको छ।
मलेसिया जानुअघि मेनपावर कम्पनीले भने अनुसारको काम नपाएपछि फर्किएका कोटेश्वरका मीनबहादुर तामाङले भने, ‘विदेश जानुअघि कामदारले सम्बन्धित काम जाने/नजानेको बारे सरकारी निकायले राम्रोसँग जाँच गरेपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिनु पर्छ ।’ मलेसिया जानुअघि मेनपावरले उनलाई विजुलीका सामान बिक्री गर्ने पसलमा काम गर्ने जानकारी दिएको थियो। तर, मलेसिया पुगेपछि भने कम्पनीले वायरिङको काम लगाउन खोजेपछि तामाङ घर फर्किएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यतिखेर कामको खोजीमा विदेश पस्ने युवायुवतीमध्ये ७० प्रतिशत बढी सम्बन्धित काममा अदक्ष हुने गरेका छन् । विभागका कर्मचारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सीप सिकाउनका लागि अहिले भइरहेका पूर्वाधार पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन्। र, भएका संस्थाले पनि विदेशमा आवश्यक पर्ने सीप अनुसार दक्षता प्रदान गर्न नसकेको कर्मचारीको बुझाइ छ।
कामदार पठाउने ११० देशमा, श्रम सम्झौता ८ देशसँग
स्रोत र रोजगारदाता मुलुकबीचको श्रम सम्झौतारसमझदारीलाई आप्रवासी कामदारको हक, हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली यस्तो देशमा काम गर्छन् जोसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नै गरेको छैन।
बढी संख्यामा आफ्ना नागरिक काम गर्न जाने मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेश गएका अधिकांश नेपाली काम अनुसारको सुविधाबाट वञ्चित छन् । आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका १ सय १० मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ। सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन्।
कानुनविदका अनुसार कामदार स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच हुने सम्झौता नै श्रमिकले भोग्ने समस्या समाधान गर्ने एक्लो आधार हो । अहिले मेनपावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकबाट माग ल्याउने र सोही अनुसार श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरिन्छ । श्रमविज्ञका अनुसार रोजगारदाता र कामदार पठाउने देशबीच श्रम सम्झौता भएको खण्डमा मात्र कामदारको हित हुन्छ । श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारलाई समस्या परे त्यसमा रोजगारदाता मुलुकको सरकारको खासै चासो हुँदैन । श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ । श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ।
श्रम सम्झौता नहुँदा विदेशमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता कम्पनी सक्षम भए मात्र नेपाली कामदारले न्याय पाउँछन् । राम्रो कम्पनीमा काम नपाउने श्रमिकको हालत निराशाजनक हुने भुक्तभोगी बताउँछन् । समस्यामा परेका कामदारले न्याय पाउने या नपाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कम्पनीको तजविजमा पर्छ । श्रम सम्झौता भएको देशमा कानुनले नै कामदारलाई न्याय दिलाउँछ । कामदार पठाउने र लैजाने मुलुकबीच श्रम सम्झौता भए जुनसुकै कम्पनीमा समस्या आए वा कामदार शोषणमा परे पनि समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता मुलुकको सरकारको हुन्छ।
नेपालबाट सबभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसिया र साउदी अरबिया हुन् । गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएपछि सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियासँग केही दिनअघि श्रम समझदारी ९एमओयु० हुन सकेको छ । साउदी अरेबियासँग कहिले हुने हो कुनै टुंगो छैन । कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि मलेसियासँग श्रम समझदारी हुन सक्नुलाई ठूलै उपलब्धि मानिएको छ । सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये हालसम्म बहराइन, कतार, युएई, जापान, कोरिया, इजरायल जोर्डन र मलेसियासँग मात्र श्रम सम्झौता/समझदारी भएको छ।
श्रम सम्झौता नभएका देशमा कामदार गइरहँदा विदेशमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने संख्या पनि बढिरहेको छ । श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा शव झिकाउन पनि त्यत्तिकै समस्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । साउदीमा ज्यान गुमाउनेको शव आइपुग्न तीन महिनासम्म लाग्छ । ‘नेपालका मेनपावरले रोजगारदाता कम्पनीको मागको आधारमा कामदार पठाउने गरेकाले समस्या आउँदा रोजगारदाता देशको सरकारले थाहा नपाएझैं गर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार साउदीबाट शव आउन ढिला हुनुको कारण रोजगारदाता कम्पनीको लापरबाही हो । ‘नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको भए शव पठाउने दायित्व पनि त्यहाँको सरकारको हुन्थ्यो,’ उनले भने।
विदेशबाट दैनिक ३ जनाको शव
वैदेशिक रोजगारीमा युवायुवतीको आकर्षण बढेसँगै गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । श्रम गर्ने उमेरका युवायुवतीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने संख्या निरन्तर बढिरहँदा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन।
कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अधिकांश कामदारको सडक दुर्घटना, मुटु सम्बन्धी समस्या तथा कार्यस्थलमा काम गर्दागर्दै मृत्यु हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मेनपावर कम्पनीले जथाभावी गर्न थालेपछि जोखिम बढिरहेको धेरैको गुनासो छ। समाजशास्त्री÷श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार दिनप्रतिदिन असुरक्षित हुँदै जानुको कारण सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नुलाई ठान्छन् । ‘कमजोर सरकारी संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै युवायुवतीलाई जथाभावी विदेश पठाइरहेको बेला अब पीडित नै एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनु पर्छ,’ गुरुङले भने।
स्वदेशमा गुजारा चलाउने कुनै उपाय नभेटाएपछि खाडी र मलेसिया पुगेका युवायुवतीले ज्यान गुमाउने संख्या बढ्दै गए पनि चुलिँदो समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार मृत्युको कारण रोगजन्य नभई अन्य हुने गरेको छ,’ राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट राजकुमार महतोले भने, ‘जोखिमपूर्ण काम र कामदारको आचरण मृत्युको मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ।’
विदेशिएका युवायुवतीको मृत्युको कारण खोज्दै जाँदा अधिकांशलाई सडक दुर्घटना, मुटु सम्बन्धि समस्या हुने गरेको पाइएको छ । विदेशको तापक्रम, रहनसहन तथा नियम, कानुन नबुझ्दा मृत्युलाई निम्त्याउने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । विदेश जानुअघि सरकारी निकाय र मेनपावर कम्पनीहरूले रोजगारदाता मुलुकको बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिँदा कमाउन पुगेकाहरूले ज्यान गुमाउने गरेको धेरैले गुनासो गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले हरेक कामदार विदेश जानुअघि कम्तीमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश मेनपावर कम्पनी रोजगार मुलुकमा कामदारले गर्नुपर्ने व्यवहारबारे कुनै जानकारी नदिएर युवायुवतीलाई पठाइरहेका छन्।
तीन वर्ष साउदीमा काम गरेर अघिल्लो महिना घर फर्केका काठमाडौं, बौद्धका नेमा शेर्पाले विदेश पठाउनुअघि मेनपावर कम्पनीहरूले कुनै जानकारी नदिएर पठाउने गर्दा विदेशमा अधिकांशले दुःख पाउने गरेको बताए । ‘धेरैलाई रोजगारदाता देशको सडक कसरी पार गर्नेदेखि लिएर के खाने भन्नेबारेमा जानकारी नहुँदा ज्यान जाने गर्छ,’ शेर्पाले भने, ‘स्वेदशमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुन झन्झट मान्ने युवायुवती र मेनपावर कम्पनीको बेवास्ताले अन्ततः अनाहकमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ।’
मेनपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी नगराए पनि नियमणकर्ता सरकारी निकायसमक्ष भने विदेश जानेहरूले तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन्छन्।
आजको नागरिक दैनिकबाट ।
