नेवानि कर्मचारीको आन्दोलन तीन महिना पुग्यो अझै निकास निस्किएन, महाप्रवन्धकमा गुटगत लविङ

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी आन्दोलन तीन महिना पूरा भएको छ । निगमलाई कम्पनी लिमिटेड बनाउने, ५१ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिने र निगमको अस्तित्व नै मेटाउने गरी बोर्ड लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका निगमका कर्मचारीको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन् । 

कर्मचारी आन्दोलनका कारण पर्यटन मन्त्रालयले निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा छलफलसमेत नभएको र कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाएको बताए पनि कर्मचारी भने बोर्ड यो प्रस्ताव बैठकबाटै फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन् । अदालतले पनि निगमलाई निजीकरण गर्ने काम यथास्थितिमै राख्न आदेश दिइसक्दा पनि कर्मचारी भने दिशाहिन आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

Advertisement

निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकास पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कुरामा मन्त्रालय र निगमले कुनै काम अघि नबढाएको स्पष्ट पारिसक्दा पनि कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेको भन्दै यसको अर्थ नरहेको तर्क गर्छन । पछिल्लो समय कर्मचारीले महाप्रवन्धकको राजीनामालाई एजेन्डा बनाएका छन् । उक्त एजेन्डा असान्दर्भिक भएको पौडेल बताउँछन् । 

निगमका कर्मचारी टसको मस नभएपछि दुई महिनादेखि रोकिएको तलव पनि सोमबार मात्रै वितरण भएको थियो । कर्मचारीले अनावश्यक माग राखेर आन्दोलन गरेका कारण उनीहरूको माग पूरा नभएको महाप्रवन्धक पौडेल बताउँछन् । तालुकवाला निकाय पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको र मन्त्रालयका सचिवले पनि महाप्रवन्धकको राजीनामाबाहेक अरु मागमा सहमति गर्न आग्रह गर्दा पनि कर्मचारी नै तयार नहुँदा निकास ननिस्किएको निगमकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।

मन्त्रीको पखाईमा कर्मचारी
निगमका कर्मचारी नयाँ मन्त्री आएपछि आफ्ना माग मन्त्रीसँग राख्ने र कर्मचारी आन्दोलनलाई सेफ ल्याण्डिङ गर्ने पक्षमा छन् । नेवानि कर्मचारी युनियनका महासचिव हेम लम्साल लामो समयसम्म आन्दोलन गरेर निगमको नकारात्मक सन्देश दिन आफूहरूले पनि नचाएको र सेफ ल्याण्डिङको विकल्प खोजिरहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको माग महाप्रवन्धकको राजीनामा भएको छ । उक्त माग मन्त्रालयका सचिवले पूरा गर्न नसक्ने र मन्त्रीले प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ लम्सालले थपे, ‘यसका लागि नयाँ मन्त्री आएपछि कर्मचारीले वार्ता गरेर उचित निकास दिनसक्छन् । त्यही भएर मन्त्रीकै पर्खाइमा हामी छौं ।’

तर, महाप्रन्धक पौडेल भने नयाँ मन्त्री आएपछि उनले कर्मचारीको आन्दोलनको तुक नदेख्ने भएकाले तत्कालै आन्दोलन फिर्ता गरेर चुप लाग्दा उचित हुने बताउँछन् । कर्मचारीभित्रै एकले अर्कोलाई नटेर्ने र अराजक हुँदै गएको कारण आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको र  एजन्डा बिना नै संस्थालाई बन्दी बनाउन नहुने उनको भनाई छ । 

नयाँ महाप्रवन्धक ल्याउन गुटगट लबिङ
निगमका कर्मचारी नै अहिले कर्मचारी आन्दोलका कारण विभिन्न गुट बनाउने र आआफ्नो पक्षबाट लबिङ गर्दै जान थालेका छन् । निगमका एउटा कर्मचारीको समूह निगमकै सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य तथा इन्जिनियरिङ निर्देशक अच्चुतराज पहाडीलाई महाप्रवन्धक बनाउने लविङमा लागेका छन् । 

अर्को पक्ष निगमकै पाइलट श्रवण रिजाललाई महाप्रन्धक बनाउन गुटवट लविङमा छ । अर्को पक्ष अहिलेकै महाप्रन्धक पौडेलको पक्षमा पनि छ ।  उनको पक्षमा लाग्ने कर्मचारी भने आन्दोलनमा पनि सहभागिता नदेखाउने र खुलेर अगाडि पनि नदेखिने गरेको छ । 

पौडेल यसअघिका सात वटा अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार नै निगम सुधार गर्न खोजेको बताउँछन् । हतार हतार प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका प्रस्ताव गरेकोले शंकाको दृष्टिले हेरिएको हो भन्दै उनले आफूले राम्रो काम गर्न खोजेको दावी गर्छन् । अन्यथा निगम सुधार पक्षधर कर्मचारीले आफूलाई समर्थन गर्ने पौडेल बताउँछन् । 

कर्मचारी आन्दोलनले निगमको छवि थप नकारात्मक
कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएर वाइडबडी जहाज खरिद गरेको निगमले ऋण तिर्न नसकेर थप समस्यामा परेको छ । एकातिर महामारी अर्कोतिर ऋण तिर्न नसकेको बेला कर्मचारी आन्दोलनले निगमको छवीमा थप दाग लागेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ऋण तिर्न केही रकम निकासा गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका कारण निगमले दुई वर्षदेखि ऋणाको किस्ता तिर्न सकेको छैन् । निगमलाई नाफामा लैजान दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्ने कुरा पनि अन्योलमा परेको छ । 

निगमका कर्मचारीकै कारण गौतमबुद्ध विमानस्थ र पोखरा विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम गर्न नपाएको, अनलाइट टिकटिङको काम रोकिएको, निगमको, जहाज ए३२० को इन्जिन मर्मत गर्ने कम्पनी छनोट गर्न नपाएको पौडेलको गुनासो छ । इन्जिन मर्मत गर्न नपाएर निगमको जहाज कुनै पनि बेला ग्राउण्डेड हुनसक्ने उनले बताए । 

निगमले डीडीए गर्न नपाएको, चालू आवको बजेट बनाउन नपाएको, महालेखाको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नपाएको, निगमको ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा पनि सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न नपाएको पनि पौडेलले पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Advertisement

Advertisement