सोमबार ७ जेठ, २०८१ | Monday May 20, 2024
काठमाडौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले यही वेला सार्वजनिक नियुक्ति वितरणको मेला लगाएका छन् । पार्टी विभाजनपछि गुट बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएका यस्ता नियुक्तिले नीति र थितिमा मात्र होइन, ढुकुटीमा पनि क्षति पुगेको छ ।
जनादेश पाएको तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेको सरकारले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी रहँदा भूमि आयोगको नाममा नियुक्तिको बाढी लगाएको छ । कामचलाउ सरकारले हरेक जिल्लामा तीनजनाका दरले ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । पार्टीको गुट बलियो बनाउन नियुक्त गरिएका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र उपसचिवस्तरको सुविधा प्रदान हुनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयमा गत साता ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरिएको हो । सबै जिल्लाका अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिवबराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ । यस्तो नियुक्ति उनीहरूले के योग्यता वा अनुभवका आधारमा पाए भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘यो राजनीतिक नियुक्ति हो, यसमा मापदण्ड आवश्यक हुँदैन ।’
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
