नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई केलाउँदा

–भुवन दाहाल
पूर्वबैंकर
संस्थागत सुशासन हरेक व्यावसायिक संस्थामा चाहिने कुरा हो । त्यसमाथि बैंकहरूमा त यसको ठूलो महत्व छ । बैंकले जनताको पैसा चलाउने हुन् । यो क्षेत्रमा ९० प्रतिशत रकम बचतकर्ताको र १० प्रतिशत शेयरधनीको हुन्छ । शेयरधनीमा पनि ५० प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनीको पैसा हुन्छ । यसरी हेर्दा झन्डै ९५ प्रतिशत रकम सर्वसाधारण जनताको रकम रहेका बैंक वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सचेत हुनुपर्छ । 

आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विकासका हिसाबले जुन देश अगाडि छन्, ती देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा कम देखिन्छ । व्यावसायिक संस्थामा पनि जसले राम्रो गर्न चाहेको छ, जसको संस्थागत सुशासन राम्रो छ, त्यो संस्थाको विकास राम्रो देखिन्छ । संस्थागत सुशासन राम्रो हुनका लागि कम्पनीको सञ्चालक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । माथिल्लो व्यवस्थापन, लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण टिमको भूमिका, जोखिम व्यवस्थापनमा काम गर्नेको कुशलताले ठूलो अर्थ राख्छ । हामीले संस्थागत सुशासन नभएका कारण ‘एनरोन’ भन्ने अमेरिकी कम्पनी असफल भएको देखेका छौं । उनीहरूले व्यवस्थापनदेखि लेखापरीक्षकसम्म मिलेर तथ्यांक ‘म्यानिपुलेसन’ गरेको देखियो । त्यसपछि अमेरिकाले नयाँ कानुन नै बनाएर माथिल्लो तहको व्यवस्थापनले ‘मैले बदमासी गरेको छैन, तथ्यांक ‘म्यानिपुलेट’ गरेको छैन’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो । कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने काम भयो । सत्यतथ्य विवरणहरू मात्रै पेश गर्नुपर्ने र ‘फाइनान्स ओभरसाइट’का कुरा आए । 

यस्तो समिति अन्तिम जवाफदेही अंग पनि भएकाले उसले व्यवस्थापनलाई अधिकारसँगै काम गरे–नगरेको पनि हेर्छ । त्यसरी हेर्ने भनेको दैनिक रूपमा कार्यालयमा आएर काम गर्ने होइन । त्यो हेर्ने भनेको ‘अडिट कमिटी’मार्फत हो । अडिट डिपार्टमेन्टले बैंकको सीईओलाई रिपोर्ट नगरी सोझै अडिट रिपोर्ट कमिटीलाई गर्छ । अडिट डिपार्टमेन्टको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अडिट कमिटीले गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम छ । तर, प्रायः बैंकमा लेखापरीक्षण विभागका कर्मचारीको बढुवा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले नै गरेको देखिन्छ । सानिमा बैंकमा भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन र बढुवासमेत अडिट कमिटीले नै गथ्र्यो । अर्थात् लेखापरीक्षणको काममा व्यवस्थापनको हस्तक्षेप र प्रभाव नहोस्, संस्थागत सुशासनमा कुनै समस्या नहोस् भनेर हो । 

बैंकमा ‘फोर आइज कन्सेप्ट’ हुन्छ, हुनुपर्छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिन हुँदैन । सीईओलाई बिक्री र नाफाको ‘टार्गेट’ पूरा गर्न अधिकार दिँदा ‘अकाउन्टेबल’ पनि बनाउनुपर्छ । नत्र सीईओ बहकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । सम्झौता गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । जस्तै राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरण गर्न अदालत, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग भयो भने त्यसलाई हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ । संसदको लेखा समिति छ । त्यसरी नै बैंक सञ्चालनमा पनि संस्थागत सुशासन नडगमगाओस् भनेर संरचना बनाएको हुन्छ । यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि कतिपय बैंकमा सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको, कर्जा प्रवाहमा कमजोरी गर्ने गरेको, अडिट डिपार्टमेन्ट र रिक्स म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले राम्रो भूमिका नखेलेको कुरा  यदाकदा आउँछन् । 

अडिट डिपार्टमेन्ट र अडिट कमिटी प्रभावकारी हुँदा बैंकमा कुनै गलत वा कमजोरी भइरहेको छ भने जानकारी पाउन सकिन्छ र त्यसलाई सच्याउने मौका मिल्छ । बारम्बार गल्ती वा कमजोरी भयो भने कारबाही गर्न आधार हुन्छ । हरेक डिपार्टमेन्ट, कमिटी, महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका व्यक्तिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सीईओदेखि उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी र व्यक्तिलाई ‘स्लिपरेस नाइट’ होइन, ‘पिसफुल नाइट’ बनाउन सहयोग पुग्छ ।  

राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण कस्तो छ ? भनेर अनौपचारिक रूपमा पनि बैंकहरूको रिपोर्ट मागेर हेर्ने गर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा आएर पनि फाइल हेर्छ । त्यसले बैंक कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी विवरण हेर्दा राष्ट्र बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ भने दोस्रोमा सानिमा बैंक छ । हिजो मैले छोड्ने बेलामा पनि सानिमा बैंक दोस्रोमा नै थियो । 

कतिपय मानिसलाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न लाग्यो भने त्यो बैंक नाफामा जाँदैन भन्ने ठूलो भ्रम छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपालकै प्रायः बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई हेर्दा त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्दैन । नियम, नियमन, संस्थागत सुशासन राम्रो भयो भने त्यो संस्थाको प्रतिष्ठा बढ्नेमा दुईमत छैन । यसले जनविश्वास बढ्छ, बैंकमा निक्षेप बढ्छ र ब्रान्डिङमा पनि सहयोग पुग्छ । कर्मचारीहरूलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ । उनीहरू पनि सन्तुष्ट हुन्छन् । उनीहरूको करियर विकास हुन्छ । 

वास्तवमा, एउटा सक्षम मानिसले काम गर्न कर्पोरेट कल्चर भएकै संस्था खोज्छ । कुनै बैंकले थोरै पैसा दिए पनि अनावश्यक दबाबमा काम लगाउन थाल्यो भने त्यहाँ राम्रा मानिस बस्दैनन् । काम गर्नेलाई भोलि जोखिम पनि हुन्छ । बैंक गलत ढंगले चल्न खोज्दा इमानदार कर्मचारीसमेत प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका उदाहरण छन् । पक्राउ परेपछि सम्बन्धित कर्मचारीको परिवारमा ठूलो आर्थिक र  सामाजिक प्रभाव पर्छ ।  

संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको ‘ट्रान्सपरेन्सी डिस्क्लोजर’ हो । हाम्रो जति पनि गतिविधि हुन्छ, त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ । बैंकको सीईओ आफूचाहिँ बदमासी गर्ने अनि कर्मचारीलाई ‘इमान्दार बन’ भनेर हुँदैन । गल्तीलाई लुकाउन थालियो भने त्यसले समस्या जटिल बनाउँछ । बैंकजस्तो संस्थामा त झन् पारदर्शिताको उच्च  महत्व छ । सानिमा बैंकको सीईओ हुँदा मैले सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई ‘मबाट कुनै गल्ती वा कमजोरी भयो भने औंल्याइदिनू है’ भनेर इमेल पठाउँथे । 

संस्थागत सुशासनले संस्थाको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु¥याउँछ । विगतदेखि नै हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा, नबिल, एनएमबि, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई, तत्कालीन लक्ष्मी बैंक राम्रो अभ्यासमा चल्ने बैंकमा चिनिन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सचेत गराउने कुरा खासै ठूलो समस्या होइन । तर, नसिहत नै दिएर जरिवाना असुलेको पनि देखिन्छ । त्यो भने कर्पोरेट कल्चरमा हिँड्न नखोजेको हो कि ? भन्ने अर्थ लाग्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रका विकृति कसरी कम गर्ने ?
राष्ट्र बैंकले जति नियमन बैंकहरूलाई गर्छ, त्यति लघुवित्तलाई गर्न सक्दैन । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा चल्नुपर्छ । जो स्वनियमनमा चल्दैन, उनीहरूलाई जरिवाना गरिहाल्नुपर्छ । भारतमा रेल चढ्दा बिनाटिकट चढेको थाहा पाएमा चर्को जरिवाना तिराउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उपाय त्यही हो । बरु के बदमासी ग¥यो भने के कारबाही हुन्छ ? कति जरिवाना हुन्छ ? त्यो राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ । जब हरेक गल्तीमा चर्को जरिवाना तिर्नुपर्छ, त्यसले उनीहरूलाई गल्ती नगर्न सचेत बनाउँछ । 

अहिले सीआरआर कायम नभएमा, एसएलआर सर्टफल भएमा, सीडी रेसियो बिग्रिएमा पेनाल्टी तोकिएको छ । तर, ब्याजदर तोकिएको मितिमा सार्वजनिक नभएमा कति जरिवाना, सार्वजनिक गर्दा पनि कति दिन ढिला भएमा कति जरिवाना ? भन्ने अहिलेसम्म परिभाषित छैन । हरेक गल्ती र कमजोरीमा जरिवाना भयो भने त्यसले बैंकको जिम्मेवार कर्मचारीदेखि सञ्चालकसम्मलाई असर पर्छ । जरिवाना धेरै बढेपछि कर्मचारीको बोनसमा असर गर्छ । शेयरधनीको नाफामा पनि असर गर्छ । गल्ती हुँदै नहुने भन्ने त हुँदैन । तर, कतिपय गल्ती अन्जानमा र कतिपय नियतवश हुन्छ । यो कुरालाई छुट्टाएर जरिवाना तोक्यो भने सहज हुन्छ । जस्तो, राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढाउन पाइँदैन भन्दाभन्दै यदि कुनै बैंकले बढाउँछ भने उसलाई कडा सजाय गर्न सकिन्छ । नन–कम्प्लाइन्स प्रिमियम फिर्ता मात्रै होइन, जरिवाना पनि तोक्नुपर्छ । 

मर्जर कति सफल ? 
नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो, यसको संख्या घटाउनुपर्छ, घटायो भने संस्थागत सुशासन राम्रो हुन्छ भनेर मर्जरको नीति ल्याइएको हो । वास्तवमा म मर्जरको सैद्धान्तिक रूपमा समर्थक, तर व्यावहारिक रूपमा विरोधी हुँ । नेपालमा मर्जर गाह्रो छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ । सय कौरवभन्दा पाँच पाण्डव हुनु राम्रो हो । तर, पाँच पाण्डव पनि कौरव भइदिए भने के गर्ने ? अहिले हेर्ने हो भने मर्जरमा गएका संस्थाभन्दा मर्जरमा नगएका संस्था राम्रा छन् । राष्ट्र बैंककै ‘¥याङकिङ’ हेर्दा अधिकांश मर्जर नभएका बैंकको अवस्था राम्रो छ । 

मर्जरमा गएका थोरैको मात्रै अवस्था राम्रो देखिन्छ । कुनै घरमा छोरीको विवाह भएपछि बुहारी फरक परिवारबाट आउँछिन् । आउनासाथै घरमा बेमेल र झगडा सुरु हुन्छ । विवाद सुरु हुन्छ । अन्ततः छोराबुहारी अंशबन्डा गरेर छुट्टिएर बस्छन् । सानो घरपरिवारमा फरक संस्कारबाट एक जना थपिँदा त यो समस्या आउँछ भने फरक संस्कारका सयौं मानिस एक हुने कुरा सहज हुन्न । एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नभएसम्म मर्जर सफल हुँदैन । 

संस्थागत सुशासनका हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी स्वामित्वका बैंक र मर्जरमा गएका बैंकमा पनि समस्या देखिन्छ । उनीहरू पछाडि छन् । एउटा सकारात्मक पक्ष के भने धेरै संस्थालाई हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बोझ घटेको छ । त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिएला । तर, मर्जरबाट नतिजा राम्रोचाहिँ आएको छैन । मर्जर भएकाहरूमा सञ्चालक समिति र सीईओलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्दा यो समस्या कम हुन सक्ने देखिन्छ । मर्जरको सुरुवाती समय भएर पनि समस्या देखिएको हुन सक्छ । समयक्रमसँगै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधार आउला । अहिले त गुट–उपगुट, एकले अर्काप्रति आलोचना, अविश्वास र असन्तुष्टि राखेको देखिन्छ । 

के नेपालका बैंक डुब्न सक्छन् ? 
अमेरिकालगायतका देशमा बैंकहरू धराशायी भएका कुरा र पछिल्लो समयमा नेपालमा चलेको हल्लाले नेपालका बैंकहरू पनि डुब्छन् कि भन्ने आशंका छ । तर, त्यो सम्भावना न्यून छ । राष्ट्र बैंकको आफ्नै नियमन पद्धति छ । बैंकहरू प्रायः पारदर्शी र सुशासनमा नै चलेका छन् । मूल कुरा बैंकको लेखापरीक्षण विभाग र जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्वतन्त्र र सक्षम भयो भने संस्था डुब्ने भन्ने हुँदैन । अमेरिकामा सिलिकन भ्यालीलगायतका बैंक डुबे । यी बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर थियो । बजार जोखिमअन्तर्गत विदेशी मुद्राको जोखिम, ब्याजदर जोखिम, मूल्य जोखिम आदि पर्छन् । 

तर, अमेरिकाको ब्याजदर जोखिम नेपालको भन्दा पनि कमजोर रहेछ । नेपालमा ब्याजदर परिवर्तन भयो भने ‘रेट सेन्सेटिभ एसेट र रेट सेन्सेटिभ लायबलिटिमा कति असर गर्छ ? त्यसले सम्पत्तिमा कति असर गर्छ ? सो कुरालाई हेर्नुपर्छ । यो कुरालाई नेपालका बैंकहरूले व्यवस्थापन गरेका छन्, जुन अमेरिकी बैंकमा देखिएन् । उनीहरूले बोन्डमा लगानी गरे । लगानी गर्दा बोन्डको ब्याजदर कम थियो । रेट बढेपछि बोन्डको मूल्य घट्यो । त्यसपछि उनीहरूको इक्विटीले पुगेर लिक्वडेसनमा जानुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता कुराहरूको आधारमा नेपालको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली राम्रो छ । नेपालका कमजोर बैंकहरूमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही होला । तर, बैंक नै डुबिहाल्ने भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो अवस्था आउन स्वयं राष्ट्र बैंकले पनि दिँदैन । 

बैंकिङ जनशक्ति
२०४६ सालअघि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि, ज्ञान र जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ, विदेशी बैंकलाई प्रवेश दिनुपर्छ’ भनेर ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुभयो । नेपालका बैंक प्रभावकारी नभएकाले उहाँले विदेशी बैंक भित्राउने निर्णय गर्नुभएको हो । उहाँको नीतिगत निर्णयपछि नेपाल अरब बैंक, नेपाल इन्डोस्टेज बैंक र नेपाल ग्रिनलेज बैंक आए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकिङ नेपाललाई सिकाए । त्यहीअनुसारको जनशक्ति विकास गर्न सिकायो । पाठ्यक्रम विकास गर्न सिकायो । अमेरिकनदेखि युरोपियन कल्चर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विकास भयो । सुरुका तिनै विदेशी लगानीका बैंकमा काम गरेकाहरू पछि खुलेका नेपाली बैंकमा उच्च तहमा पुगे । 

अहिले हेर्ने हो भने सबै बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको शैली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्राउन र सेवा प्रवाह गर्न प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्नेहरूलाई सेवासुविधा पनि राम्रो छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेश जाने संस्कृति, बढी पैसा कमाउने लोभ र सहज जीवनयापनको सपनाका लागि बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्ति पलायन हुने क्रम पनि छ । यसमा देशको विषम परिस्थिति एउटा कारण हुन सक्छ । 

राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका बैंकमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य कर्मचारी भर्ना गर्ने, त्यहीँ भएकालाई पनि नियमित तालिम र प्रशिक्षण दिने पद्धति छ । यसले उनीहरूको करियर विकासमा पनि सहयोग गरेको छ । मलाई लाग्छ, बैंकहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन । यस्तो पद्धति साना किसान विकास बैंकमा पनि छ । उनीहरूको कार्यशैली वाणिज्य बैंकको जस्तै देखिन्छ । जुन बैंकको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र स्पष्ट छ र  जसले ‘लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट’ मा खर्च गरेका छन्, त्यहाँ अरूभन्दा योग्य कर्मचारी छन्, त्यहाँको सेवा प्रभाव पनि राम्रो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । 

सीईओ–सञ्चालक समिति विवाद
बैंकिङ क्षेत्रमा सीईओ र सञ्चालकहरूको सम्बन्ध भनेको सरकारका मन्त्री र सचिवहरूको विवादजस्तो हो । सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । नीतिगत निर्णय मात्रै गर्ने हो भन्दा पनि सञ्चालकहरूको स्वार्थ हाबी हुन खोज्छ । तर, सीईओले नियम–कानुनको कुरा गर्छन् । प्रक्रियाको कुरा गर्छन् । सञ्चालक भने आफ्नो स्वार्थका मानिसलाई ऋण दिन दबाब दिइरहेका हुन्छन् । ऋण लिन खोज्नेको योग्यता पुगेन भने सीईओले निर्णय गर्न सक्दैन । नाफा कम भयो भनेर सञ्चालकहरूले दबाब दिने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । यस्तो विवाद र असन्तुष्टि पछि सीईओ र सञ्चालकबीचको ‘इगो’ बन्न सक्छ । 

कहिलेकाहीँ सूचना आदान–प्रदानको अभावले पनि अनावश्यक विवाद आउन सक्छ । त्यसकारण पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ बैंकमा । कतिपय बैंकमा सीईओ घमन्डी हुँदा पनि समस्या आएको देखिन्छ । त्यो पनि राम्रो होइन । यस्तो स्थिति आउन नदिन सकेसम्म बैंकको सञ्चालकमा ‘प्रोफेसनल डाइरेक्टर’हरू राख्नुपर्छ । बाहिरको चलन पनि त्यही हो । अतः सबैले आ–आफ्नो परिधिभित्र रहेर आफ्नो काम गर्ने हो भने यो विवाद आउँदैन । विवाद बढ्दै गएर कहिले राष्ट्र बैंकले समेत मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसमाथि अहिले मिडियाले बाहिर ल्याएर छताछुल्ल बनाइदिन्छ । त्यो स्थिति आउनु भनेको बैंककै लागि घाटा हो । यसले कर्मचारीको मनोबल गिर्छ ।  

अहिले जम्मा एक जना मात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो पर्याप्त छैन । बैंकको ९५ प्रतिशत पैसा सर्वसाधारण जनताकै हो । बैंकका सञ्चालकहरूको जिम्मेवारीअनुसार पारिश्रमिक छैन । भत्ताका लागि कोही पनि बैंकको सञ्चालक हुन जाने होइन, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जाने हो । उहाँहरूका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । राष्ट्र बैंकले ऐन नै संशोधन गरेर कम्तीमा लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति र एएमएल (सम्पत्ति शुद्धीकरण) समितिका संयोजक रहने सञ्चालक प्रोफेसनल डाइरेक्टर हुनुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक बैंकको वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम यति हुने भनियो भने अहिलेको विवाद पनि कम हुन्छ । ऐन संशोधन गरेर पारिश्रमिक तोक्न गाह्रो छ भने बैठक भत्तालाई बढाउन पनि सकिन्छ । यसले बैंकको संस्थागत सुशासनमा नै बल पुग्छ । त्यो हुँदा राष्ट्र बैंकको धेरै काम सञ्चालक समितिले नै गर्न सक्छ । 

किन घट्दैछ बैंकको आम्दानी ? 
पछिल्लो समय बैंकको आम्दानीसँगै बैंकको शेयरको मूल्य पनि घट्दै गएको छ । यो चिन्ताजनक विषय हो । जब बैंकको आम्दानी बढ्छ, तब कर्मचारीले पनि प्रोत्साहित भएर काम गर्छन् । अहिले त लगानी गरेको १० वर्षपछि पनि संस्थापक शेयर सय रुपियाँमा बिक्री गर्न कठिन छ । यो स्थितिमा नयाँ लगानीकर्ताले बैंकको शेयरमा किन लगानी गर्छ ? बैंकहरूले जथाभावी शाखा खोल्दा पनि यो स्थिति आएको हो । प्रतिस्पर्धा गर्ने र पहिलो हुने होडमा बिनाअध्ययन जथाभावी शाखा खोल्दा त्यसको असर देखिनु स्वाभाविक पनि हो । शाखा खोल्दैमा निक्षेप धेरै आउने होइन । कुनै जिल्लाको सदरमुकाममा दुई–तीनवटा शाखा भए चल्नेमा १० वटा शाखा खोलिएको देखिन्छ । यसले गर्दा शाखा खोलेका सबै बैंक घाटामा गएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका शाखा भनेका फरक हुन् । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै शाखा खोल्नेहरूलाई अहिले धेरै नोक्सान भइरहेको छ । उनीहरूको नाफामा असर परेको छ । पैसा कमाउन बैंकले बदमासी गर्नुपर्छ, ठग्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो गर्न खोज्नेहरू राष्ट्र बैंकको नजरमा पछाडि नै छन् । 

शाखा खोल्नेजस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अरु कुरामा पनि छ । जस्तो कि, आफूनिकटका ठूला ऋणीहरूलाई कम प्रिमियममा ऋण दिने । यसो गर्दा बैंकलाई नाफा कम हुन्छ भयो । अरू देशमा रिटेल लोन सस्तो र कर्पोरेट लोन महँगो हुन्छ । तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ । कसरी नाफा गर्ने ? भन्ने कुरामा थुप्रै बैंकको ढंग पनि नपुगेको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले पनि हेर्नुपर्ने हो । एक–दुई करोडभन्दा बढी ऋण लिने र निक्षेप राख्ने ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले संरक्षण गर्न जरुरी छैन । ‘नेगोसियन’ गरेर काम गर्न सक्ने भनिदियो भने बैंकको नाफा बढ्छ । अहिले त हरेक कुरामा शुल्क र सीमा तोकिदिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि बैंकको नाफामा संकुचन आएको छ, जसको असर बैंकका कर्मचारी, शेयरहोल्डर सबैमा परेको छ ।  

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट

यो पनि पढ्नुहोस्ः

बेरोजगारी र युवा पलायनः औद्योगिकीकरणको उपेक्षाको नतिजा

त्यो घटना जसले राष्ट्र बैंकलाई शक्तिशाली बनायो

​असल कर्पोरेट संस्कृति विकासमा कानुन पेसाकर्मीको भूमिका

​आन्तरिक बजार खुम्चिँदा निर्याततर्फ सिमेन्ट उद्योग

​नेपालमा कर्पोरेट कल्चर र हाम्रो लेखापरीक्षणको स्तर

​कम्पनीसचिव संस्थागत सुशासनको ‘वाचडग’

​नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?

​नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’

​‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक

​नेपालमा व्यावसायिक संस्कारको मार्गचित्र

सम्पादकीयः मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’