दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४० को दशकमा अमेरिकाले मार्शल प्लानका नामवाट बैदेशिक सहयोग अगाडि बढायो । मार्शल प्लाानको मुल उद्देश्य दोस्रो विश्वयुद्धबाट धरासायी भएको पश्चिम युरोपको पुनरुत्थान गर्नु थियो । यद्यपि, फैलँदो समाजवादको प्रभाव मत्थर पार्नु पनि अमेरिकाको भित्री उद्देश्य थियो । यसै उद्देश्यका लागि वैदेशिक सहायताको नाममा अमेरिकाले १३ अर्बको धनराशी अगाडि सार्यो । उक्त धनराशी, उद्योग, कृषि, व्यापारका क्षेत्रमा खर्च भयो । कतिपयले यसलाई अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवादको रुपमा पनि अर्थाए । सन् १९५० को दशकमा युरोपियन शितयुद्ध विकासोन्मुख तथा अतिकमविकसित मुलुकतर्फ मोडिदै गर्दा राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक सहायता ती मुलकतर्फ मुखरित गरियो । बैदेशिक सहायतामा विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलकहरुमा सडक, पुल, बिद्युतगृह, हवाई मैदान निर्माण भए । आर्थिक रुपमा पछौटेपन भोगेका मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने निहुँमा अमेरिका लगायतका धनी मुलुकहरुले आफ्ना मालबस्तु र सुरक्षा सामग्रीहरुको बजारीकरण मात्र गरेन्न, दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका र सबसहरा अफ्रिकन मुलुकमाथि आर्थिक तथा राजनीतिक अधिपत्य स्थापित गरे ।
सन् १९५० को सेरोफेरोमा नेपालले बैदेशिक सहायताको रसस्वादन गर्न थालेको हो । वैदेशिक सहायता भित्राउने उद्देश्यका साथ नेपाल सन् १९५२ ताका कोलोम्बो प्लानमा आबद्ध हुनु आफैमा प्रारम्भिक खुडकिलो थियो । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुरयाउनु कोलोम्बो प्लानको मुल मक्सद म थियो । कोलोम्बो प्लानमा आबद्धताको कारण नेपाली बिद्यार्थीहरुले प्राविधिक तथा व्यवसायिक बिषयमा बिश्वका बिभिन्न शैक्षिक केन्द्रहरुमा छात्रवृतिसमेत प्राप्त गरे ।
सन् १९५–६० मा आइपुग्दा उद्योग, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुखरित हुनेगरी जापान, चीन, रुस, भारत, बेलायत, स्वीजरल्यान्ड, अष्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका मुलुकहरुले द्धीपक्षीय सहयोगको हात बढाउनु अर्को खुडकिलो थियो । सहायता मुलतः अनुदानमा केन्द्रीत हुनु तत्कालीन समयको सुन्दर पक्ष थियो । अल्पअबधि अर्थात सन् १९५१–५६ मै नौ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदानको रुपमा प्राप्त हुनु आफैमा ठूलो हातलागि थियो । सन् १९६० को आधाआधिमा जे जति विकास आयोजनाहरु निर्माण भए, ती सबै अनुदान मै निर्माण भए । सन् १९६५ मा आइपुग्दा बहुपक्षीय अनुदानको शुरुवात हुनु अर्को अति नै महत्वपूर्ण खुडकिलो थियो । १९६५ पछि बहुपक्षीय दाता अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न उद्देलित हुन पुगे । यसरी, सन् १९६५–७० को अबधिमा कूल सहायतामा ऋणको हिस्सा चार प्रतिशत रहेकोमा सन् १९८५ मा २५ प्रतिशत पुग्यो ।
बैदेशिक सहायताको पहिलो चार दशकको यात्रामा नेपालका निमित्त सुखद नै रर्यो । सन् १९५५–९५ को अबधिमा १२ अर्ब तीन करोड रुपियाँ सहायता भित्रिनु वा सन् १९९५४–५५ मा प्रतिव्यक्ति बैदेशिक सहायता १.५६ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् १९९४–९५ मा १२.७४ डलर पुग्नु त्यसको प्रमाण थियो । सन् १९७० मा एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ बैदेशिक सहायत प्राप्त भएकोमा सन् १९८० मा १७ अर्ब ९० करोड पुग्यो, जुन १०५२ प्रतिशत थियो । उक्त आँकडा सन् १९९० मा ६८.५ अर्ब हुदै सन् २००० मा १८१.२ अर्ब पुग्यो । यसरी दुई दशकको अवधिमा बैदेशिक सहायता क्रमसः २८१.८ प्रतिशत र १६४.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भयोे ।
दाताले किन सहयोग गर्छ ? आफैमा महत्वपूर्ण सवाल हो । दाताले सित्तैमा सहयोग गर्दैनन् । सहयोग गर्नुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक स्वार्थ रहने कुरा अर्थशास्त्रीहरु अस्वीकार गर्दैनन् । सहायताग्राही मुलुकमाथि राजनीतिक पकड बलियो बनाउनु, सामरिकताको उपयोग गर्नु, आफ्ना मालबस्तु बिक्री प्रबन्ध गर्नु मूलभूत स्वार्थहरु हुन । तथापि केही विकास सहायताहरुमा मानवीय समवेदना निहीत हुने कुरामा पनि अर्थशास्त्रीहरु विमति राख्द्रैनन् ।
अतिकम विकसित मुलुकले किन बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्छ ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अतिकम विकसित मुलुकमा पूर्वाधार विकासको अवस्था नाजुक मात्र हुँदैन, विकास निर्माणको लागि आवश्य पर्ने स्रोत साधनको अभाव रहिरहन्छ । न्युन प्रतिफलका कारण निजी क्षेत्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक हुदैनन् । अर्कोतर्फ विकाससोन्मुख मुलुकको राजश्वको दायरा साँघुरो हुनेहुँदा ठूलठूला भौतिक पूर्वाधारहरुका लागि स्रोतको अभाव खड्किरहन्छ । त्यसमाथि राज्यले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा स्रोत साधन खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ । त्यस अवस्थामा राज्यले आन्तरिक ऋण जुटाउने प्रयन्त पक्कै गर्छ । परन्तु आन्तरिक ऋणवाट पनि उक्त खाडल पूरा गर्न संभव हुँदैन । किनभने गरिवको कारण राज्यलाई ऋण दिन सक्ने ल्याकत सर्वसाधरणमा हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा बैदेशिक सहायता स्वीर्कानुको विकल्प रहँदैन ।
अनुदान, ऋण जस्तो खर्च गर्न स्वतन्त्रता हुँदैन । चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्वायत्तता तुलनात्मक रुपमा ऋणमा भन्दा अनुदानमा न्युन हुन्छ । सहायताको भुुक्तानी नगद, सोझै, सोधभर्ना वा वस्तुगत जुनसुकै रुपमा पनि हुन सक्छ । सशर्त वा निसर्शत हुनसक्छ । सशर्त सहायता स्वीकार गर्नु भनेको दाता मुलुकको बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न वाध्य हुनु वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिको बाध्यात्मक अबस्था स्वीकार गर्नु हो । निःशर्त सहायतामा त्यस्तो बन्देज रहदैन
नेपालले बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय दुबै खाले सहायता स्वीकार गरिरहेको छ । ऋण, अनुदान र प्राविधिक तथा अन्य सहायताको दुबै रुपमा प्राप्त छ । अझ भन्नुपर्दा बार्षिक बजेटको सरदर एकचौथाई बैदेशिक सहायताले धानी रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३–७४ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट पस्किएकोमा बैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट दुई खर्ब ८६ अर्ब बेर्होने लक्ष्य छ । जुन कूल बजेटको २२.३७ प्रतिशत हो । पछिल्लो १० बर्षमा बैदेशिक ऋण तथा अनुदान जिडिपिको औषत ३.६१ प्रतिशत छ । जहाँ २०७३–७४ को जीडीपी २५ खर्ब ९९ अर्ब छ ।
बैदेशिक ऋण २०६६–६७ मा कूल बजेटका ५.५४ प्रतिशत रहेकोमा २०७४–७५ बर्षमा १६.७३ प्रतिशत पुगेको छ । महाभूकम्पले निम्त्याएको पुनर्निर्माणको कामको लागि ऋणको अंश बढाइएको हो । आर्थिक बर्ष २०७३–७४ सम्ममा कुल तिर्न बाँकी बैदेशिक ऋण ३९१.३ अर्ब पुगेको र उक्त अबधिका नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८७ लाख पुगेको सन्दर्भमा हरेक नेपालीको थाप्लोमा १३ हजार ६२३ बैदेशिक ऋण थोपरिएको छ । ०७३।७४ मा बैदेशिक ऋण राजस्वको ६७.५ प्रतिशत, बैदेशिक संचितिको ३५.९ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट आर्थिक गतिबिधि र बैदेशिक ऋण बीचको तादत्मेता खटलपटलपूर्ण प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसो त हाम्रो विकास बजेटको मुल स्रोत बैदेशिक सहायता हो । अझ भन्नुपर्दा बैदेशिक सहायता बिना बजेट बन्न नसक्ने अबस्था छ । आर्थिक बर्ष २०७४–७५ मा पुँजीगत शीर्षकमा ३३५.१७ अर्ब बिनियोजन हुनु र त्यसको ८५.३८ प्रतिशत बराबरको राशी बदैशिक सहायतवाट बेर्होने अनुमान गर्नुले उक्त कुरा बिम्बित गर्छ । आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को कुल बजेट अंशमा अनुदानको अंश २५.२१ प्रतिशत र ऋणको अंश ७४.७९ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट मुलुक ऋणतर्फ मुखरित हुँदैछ भन्ने संकेत मिल्छ । जबकी अनुदानको तुलनामा ऋण आर्थिक स्वास्थ्यको लागि अहितकर हुन्छ ।
सारमा, वैदेशिक सहयोग आफैमा हानीकारक हुँदैन । सदुपयोग गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायताले लाभ भन्दा हानी गर्न सक्छ । इजरायल, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाइल्याण्डको दृष्तान्त नियाल्ने हो भने वैदेशिक सहायतको सही सदुपयोग गरी समृद्ध बनेको सुन्दर इतिहास छ । तर, कंगो, निगर, इरेट्रिया, निगर, अफगानिस्तान, नेपाल लगायतका मुलुकहरुको दृष्टान्त नियाल्ने हो भने वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा छ दशकको लामो समयसम्म गरिवीको समस्यामा खासै सुधार आउन नसकेको तथ्य जगजाहेर छ । यसर्थ, नेपाल लगायत अतिकम विकसिमत मुलुकहरुले सहायता मात्रै वृद्धि गर्नुभन्दा प्राप्त सहायता उपयोग गर्ने क्षमता स्तरोन्नती गर्नु हितकर छ ।
