मङ्गलबार ८ जेठ, २०८१ | Tuesday May 21, 2024
‘व्यवसायीको आन्दोलनको मतलव छैन । उनीहरुलाई के घाममा तताउने भनेर आउनुस् छलफल गरौं भनेर बोलाएको हो ।’
‘यसको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएर चाँडै नै व्यवसायी र सरकारी टोली सम्वन्धित् सातवटा मुलुक गएर त्यहाँको सरकारी प्रतिनिधि, रोजगारदाता कम्पनीसँग अन्तरक्रिया गर्ने मैले योजना बनाएको छु ।’
व्यवसायीसँगको कुराकानी लगभग टुङगिसकेको छ । फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको विषयलाई चलाउने कुरा भएन । सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो फिर्ता हुँदैन । यसको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएर चाँडै नै व्यवसायी र सरकारी टोली सम्वन्धित् सातवटा मुलुक गएर त्यहाँको सरकारी प्रतिनिधि, रोजगारदाता कम्पनीसँग अन्तरक्रिया गर्ने मैले योजना बनाएको छु । सातवटै मुलुकका बहुर्राष्ट्रिय र ठूला कम्पनीसँग अन्तरक्रिया गर्दा परिणाम के आउँदो रहेछ हेरौं । सुचनाहरु ल्याउँ । त्यसका आधारमा यहाँ आएर आवश्यक निर्णय लिउँ भन्ने हो । हाम्रो चाहना भनेको नेपाली कामदारले न्यून लागतमा जान पाओस, दुःख नपाओस, अलपत्र नहोस भन्ने हो । उनीहरुले राखेका ३२ बुँदे मागमा अधिकांशमा सहमति भएको छ, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकटबाहेक । प्रवेशाज्ञा र टिकटको विषयमा उता गएर आएपछि निर्णय गर्न उनीहरु सहमत छ ।
सातवटै मुलुकमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकट लागू छ । त्यहाँको सरकारले पनि कामदारसँग यस्तो पैसा लिउ भनेको छैन । भन्दा पनि भन्दैन । लिएको थापा पायो भने उल्टै कारवाही गर्छ । अहिले सरकारको चाहना भनेको कामका लागि विदेशिन बाध्य गरिव नेपालीका छोराछोरीले धेरै पैसा खर्च गर्नुनपरोस्, गएपछि दुःख नपाओस् भन्ने हो । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले जस्तो पाओ त्यस्तै कम्पनीमा कामदार पठाएकाले पनि त्यहाँ धेरैको विचल्ली भयो । पैसा त बढी तिरेको छ नै, त्यसमाथि धेरैले दुःख पाएर फर्कियो । अब निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकटले यी कुरामा धेरै सुधार ल्याउँछ । त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन दुई÷तीन महिना लाग्छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकटको कुरा कामदारको मात्रै होइन व्यवसायीको पनि हितमा छ । यसअघि व्यवसायीहरुको गैरजिम्मेवारीपनले जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनीमा नेपालीहरु पठाइदिने, उनीहरु त्यहाँ अलपत्र पर्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने, काममा शोषण मात्रै हुने थियो । अब यो निर्णयले एउटा प्रणालीको विकास गर्छ । व्यवसायीले पनि सम्वन्धित देशमा गएर मार्केटिङ गर्छ । यहाँ पनि विदेश जान चाहने कामदारका लागि ठाउँ ठाउँमा शाखाहरु खोल्छ । एजेन्टको भरमा कम्पनी चलाउँदैन । कामदारलाई पनि सजिलो हुन्छ ।‘पैसा त बढी तिरेको छ नै, त्यसमाथि धेरैले दुःख पाएर फर्कियो । अब निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकटले यी कुरामा धेरै सुधार ल्याउँछ । यसले कामदारको मात्रै होइन व्यवसायीको पनि हितमा छ ।’
‘यो खुल्ला बजार हो । रोजगारदाता कम्पनीले आफूलाई चाहिये जति कामदार आफ्नो इच्छा लागेको मुलुकबाट मगाउँछ । हामीले हाम्रो मुलुकमा माग बढाउन मार्केटिङ राम्रो गर्नुपर्यो ।’
वास्तवमा व्यवसायीहरुले अब हाम्रो कोटा बंगलादेश वा अरु मुलुकले लैजान्छ भनेर भ्रम फैलाएको हो । किनभने कही पनि कोटा निश्चित हुँदैन । त्यहाँको सरकारले नेपाली कामदार लिने भनेपछि सकियो । यो खुल्ला बजार हो । रोजगारदाता कम्पनीले आफूलाई चाहिये जति कामदार आफ्नो इच्छा लागेको मुलुकबाट मगाउँछ । हामीले हाम्रो मुलुकमा माग बढाउन मार्केटिङ राम्रो गर्नुपर्यो । कम्पनीले नेपालीलाई मन पराउनुपर्यो । जहाँसम्म नेपाली कामदारको कुरा छ, गएको १७÷१८ वर्षमा राम्रो पहिचान र बजार बनाएको छ । दुई मुलुकले रोक नलगाउँदासम्म जति पनि कामदार जानसक्छ यहाँबाट । कोटा भन्ने हुँदैन ।
‘उनीहरुले मलाई कमिशनको लोभमा यस्तो निर्णय गरेको भनेर आरोप लगायो । त्यो कमिशन कहाँबाट आउँछ मलाई थाहा छैन । यो कोटा यो मन्त्रालयमा आउने वा हामीले कोटा रोक्ने पनि होइन ।’
उनीहरुले मलाई कमिशनको लोभमा यस्तो निर्णय गरेको भनेर आरोप लगायो । त्यो कमिशन कहाँबाट आउँछ मलाई थाहा छैन । यो कोटा यो मन्त्रालयमा आउने वा हामीले कोटा रोक्ने पनि होइन । सरकार भनेको सहजीकरण र व्यवस्थित गरिदिने मात्रै हो । माग ल्याउने र सहमति गर्ने म्यानपावर कम्पनीले नै हो । त्यो कुराको पारदर्शिताको लागि व्यवसायीसमेतको टोली ती मुलुकमा गएर हेरौं, अध्ययन गरौं । आफै बजारीकरण गर्नुस् । सरकारले भनेको नेपाली युवाहरुले धेरै दुःख पाए । उनीहरुमाथि शोषणा भयो । पैसा पनि बढी बुझाउनु छ, दुःख पाउनु छ । उता जानेले मात्रै होइन । यहाँ उसको परिवारले पनि दुःख पायो । जाँदा खेरी ऋण काटेर पठाएको हुन्छ । उहाँ पैसा कमाउन नसकेर फर्कियो भने त त्यसले अर्को सामाजिक समस्या सिर्जना गर्छ नी । त्यस्तो नहोस भनेर सरकारले पद्दतीको विकास गर्न खाजेको हो । पद्दतीलाई जति व्यवसायीले मान्दैन, त्यत्ति उनीहरु छाडा भएर जान्छ ।
कस्तो छ भने कोटा कति आउँछ भन्ने कुरा कुनै सरकारलाई पनि थाहा हुन्न । कम्पनी जति स्थापना हुन्छ, त्यति कामदार जाने हो । भोलि त्यो कम्पनी बन्द भयो भने जाने संख्या पनि घटनसक्छ । मलाई यति थाहा छ यी सात मुलुकले नेपाली कामदारलाई निकै मन पराउँछ । हाम्रो कामदार सक्षम छ । मेहनती छ । यसमा हाम्रो म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएर कामदारहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने, राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, सकेसम्म दक्ष र सीपयुक्त कामदार त्यहाँको राम्रो कम्पनीमा पठाउने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा नलिने गराउने हो । सरकारले सेवा शुल्क भनेर १० हजार तोकेको छ । त्यो पनि उताको कम्पनीले नदिएको खण्डमा मात्रै कामदारसँग लिने भन्ने कुरा हो । यसरी गइयो भने नेपाली कामदारको बजार राम्रो र व्यवस्थित हुन्छ ।‘मलाई यति थाहा छ यी सात मुलुकले नेपाली कामदारलाई निकै मन पराउँछ । हाम्रो कामदार सक्षम छ । मेहनती छ ।’
कुरो के भने प्रवेशाज्ञा शुल्क र हवाई टिकट पूरै रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने हो । कतिपय कम्पनीले कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि सेवा शुल्क पनि व्यहोरिदिन्छ । तर सबैले व्यहोर्छ भन्ने थाहा छैन । नव्यहोरिदियो भने मात्रै १० हजार कामदारले दिन भन्ने हो । त्यत्ति पनि व्यहोर्न नसक्ने कम्पनीमा मान्छे नपठाउँदा पनि हुन्छ । कुनै पनि युवा जानुपर्यो भने राहदानी बनाउनुपर्यो । स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्यो । बीमा गर्नुपर्यो । कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्यो । अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्यो । हुन त यी सबै कामदारकै हितका लागि हो । सामान्य आधारभूत कुरा त कामदारले पनि गर्नुपर्यो नी । अभिमुखीकरण तालिम भनेको कामदार जहाँ जाँदैछ, त्यहाँको नियम कानुन, कम्पनीको अनुशासन बुझनका लागि हो ।‘कुरो के भने प्रवेशाज्ञा शुल्क र हवाई टिकट पूरै रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने हो । कतिपय कम्पनीले कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि सेवा शुल्क पनि व्यहोरिदिन्छ ।’
यदी उताको कम्पनीले सेवा शुल्क दिएन भने १० हजार हो । नभए कल्याणकारी कोष एक हजार हो । स्वास्थ्य परीक्षण करिव दुई हजार छसय जति छ । बीमा एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार दुईसयसम्म छ । अभिमुखीकरण तालिमको सातसय छ । यी सबै गरेर बढी १७÷१८ हजार रुपियाँभन्दा बढी पदैन । यसअघि त के भयो भने सरकारले मलेसियाको हकमा ८० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । खाडी मुलुकमा ७० हजार भनेको थियो । सरकारले नै यतिसम्म लिन पाउने जुन सुविधा दियो, त्यही कुरालाई आधार मानेर निशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकट आए पनि उनीहरु (म्यानपावर कम्पनी)ले अधिकतम् पैसा अशुल्दै आए । सरकारको अहिलेको निर्णयले ८० र ७० हजार उठाउने कुरा पनि सकियो । उही कम्पनीले निःशुल्क दिन्छ भने कामदारले किन दोहोरो दिने ? ८० हजार भनेपछि त्यति नै उठाए हुन्थ्यो नी । यहाँ त दुई लाखसम्म उठाइयो के । अब सरकारको सोच के भने जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा मान्छे नपठाउने ।‘बीमा एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार दुईसयसम्म छ । अभिमुखीकरण तालिमको सातसय छ । यी सबै गरेर बढी १७/१८ हजार रुपियाँभन्दा बढी पदैन । सेवा शुल्क उतैको कम्पनीले दियो भने सात/आठ हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्दैन्’
‘अब कडाईका साथ यस निर्णयको अनुगमन हुन्छ ।तोकिएको भन्दा बढी रकम लिने कुरा गैरकानुनी हो । त्यस्तो गर्नेलाई कारवाही पनि हुन्छ ।’
अब कडाईका साथ यस निर्णयको अनुगमन हुन्छ । अब यस निर्णयले कामदार ल्याउन दलाली, पठाउन दलाली बन्द हुन्छ । कमिशन खाने खुवाउने कुराले पनि कामदारलाई ठूलो आर्थिक बोझ हुँदै आएको हो । तोकिएको भन्दा बढी रकम लिने कुरा गैरकानुनी हो । त्यस्तो गर्नेलाई कारवाही पनि हुन्छ । जस्तो कि आइएलओको १९८ मा कामदारहरु आयात गर्दा कम्पनीले पैसा लिन पाउँदैन भन्ने छ । त्यहाँको कानुनमा पनि कामदारसँग पैसा लिन पाउँदैन भन्ने छ । त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले पनि कामदार आयात गर्दा सम्पूर्ण कुरा कम्पनीले नै गर्नुपर्छ भनिसकेको छ । यति हँुदा पनि निःशुल्कको सुविधा नेपाली कामदारले पाइरहेको छैन । सरकारको यस निर्णय अब यो सुविधा नेपाली कामदारले पाउँछ ।
अहिले सातसय म्यानपावर कम्पनी छ । अब यो निर्णय कार्यान्वयन भएपछि कम्पनीहरु आफै धेरै घट्छ । हेर्दै जानुहोला । सरकारको चाहना पनि युवाहरुलाई विदेश पठाउने पक्षमा होइन । मुलुकमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले मात्रै हो । यसरी पठाउँदा पनि जुन कम्पनीले यो सुविधा दिन सक्दैन, त्यस्तो कम्पनीमा जानुभन्दा आफ्नै देशमा काम गर्दा हुन्छ । यहाँ पनि कामको अवसरको कमी छैन । खाडी मुलुकमा गएर जस्तो सुकै कठिन र न्यून स्तरको समेत काम गर्न तयार हुनेले त्यही काम यहाँ गर्न नचाहनाले समस्या भएको हो । दुई लाख रुपियाँ तिरेर बाहिर गएर अलपत्र फर्किनुभन्दा त त्यही पैसाले यहाँ कुनै काम सुरुवात गर्दा बढी फाइदा हुन्छ नी । अबको पुनर्निर्माणका लागि पनि हजारौं कामदारको पनि छ । मैले भन्न खोजेको अब नेपाली काम गर्न बाहिर जाने हो भने एउटा भ्याल्यु हुनुपर्यो । अहिले जे पैसा कमाउन विदेश जाने भन्ने फेशन भइसक्यो । लहैलहैमा लागेर गयो । दुःख पायो । भएको पैसा दलाल र म्यानपावर कम्पनीलाई खुवायो । खर्च गरेर गइसकेपछि फर्किन पनि गाह्रो । यता घर परिवारमा लथालिङ । यहाँ ऋण काटेर गएको हुन्छ । पैसा तिर्न पनि सक्दैन । यो यति नराम्रो एलर्जी भइसकेको छ । सकै कुरा बिग्रिएपछि सरकार र म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै गालि गरेर मात्रै के गर्नु ? त्यो भएर सामान्य खर्चमा गएपछि यस्ता समस्या धेरै कम हुन्छ नी । सकेसम्म जाँदै नजाउँ । यही अवसरको खोजी गरौं । गए पनि समस्यामा नपरुन भन्ने मेरो चाहना हो ।‘दुई लाख रुपियाँ तिरेर बाहिर गएर अलपत्र फर्किनुभन्दा त त्यही पैसाले यहाँ कुनै काम सुरुवात गर्दा बढी फाइदा हुन्छ नी । अबको पुनर्निर्माणका लागि पनि हजारौं कामदारको पनि छ ।’
त्यस्तो दबाब भनेर आएन । यस्तो गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु भएको थियो । यो समस्यालाई सबैले बुझिसकेको छ । जनताको चाहना पनि यही छ भने दबाब दिएर कहाँ रोकिन्छ र । जे भए पनि सरकार भनेको व्यवसायीको पनि अभिभावक हो । उनीहरुको लगानी र चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो भनेर हामीले व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको हो । उनीहरुसँग धेरै कुरा मिलिसकेको छ यही एउटा कुराबाहेक । यस निर्णयमा सरकार पछि हटदैन ।‘यो समस्यालाई सबैले बुझिसकेको छ । जनताको चाहना पनि यही छ भने दबाब दिएर कहाँ रोकिन्छ र ।’
यसको नतिजा अझै आउन बाँकी छ । हामीले भर्खर निर्णय गर्यौं । यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर गरिव नेपालीका छोराछोरीले रोजगारीकै लागि बाहिर जाँदा पनि इज्जत, सम्मान र उचित पारिश्रमिकका साथ जान पाउन, थोरै खर्चमा, त्यहाँ गएपछि पनि दुःख नपाउन भन्ने हो । अहिले बाहिर गएका धेरै यस्ता साथीहरुले यो निर्णय फिर्ता नगर्न खबर गरिरहेका छन् । दुई÷तीन महिनाको यसको परिणाम आएपछि तपाईंहरुले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यही जिम्मेवारी मात्रै निर्वाह गरेको हो ।‘यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर गरिव नेपालीका छोराछोरीले रोजगारीकै लागि बाहिर जाँदा पनि इज्जत, सम्मान र उचित पारिश्रमिकका साथ जान पाउन, थोरै खर्चमा, त्यहाँ गएपछि पनि दुःख नपाउन भन्ने मेरो चाहना हो ।’
